प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटको वर्ष २०७६

sajha
प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:२४

नयाँ बर्ष २०७७ को आगमन भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिला त सम्पूर्णलाई शुभकामना । नयाँ वर्ष आगमन भएको आज पाँच दिन वितिसके पनि यसको नयाँपनको सान्दर्भिकता भने कायमै छ । यस क्रममा २०७७ साल सबैका लागि सहज सुखद रहोस भन्ने कामना र चाहना प्रकट गर्दछु, निश्चय पनि यो चाहना अस्वाभाविक हुने छैन । यसपटकको नयाँ वर्षको प्रारम्भ खासै उल्लसमय बन्न सकेन । कोरोनाका कारण २०७६ को अन्तिमतिरको (माघदेखि) महिनादेखि सम्पूर्ण विश्व नै आक्रान्त बन्न पुगेको कसैबाट लुकेको छैन । नेपाल पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन र भएन, नेपालमा कोरोना भाइरसले जनजीवन आक्रान्त बनायो ।

नयाँ वर्षको प्रारम्मभसँगै कोरोना ‘पोजिटिभ’को संख्या बढ्दै जाने अप्रीयकर संयोगले सम्पूर्ण नोपालीलाई हच्किने बनायो । सारमा हेर्ने हो भने,परिवेश र पात्र विगतको जस्तै छ । समस्या पनि उस्तै र तिनै छन् । कोरोना थपिएको मात्र हो । नकारात्मकता पनि सकारात्मकताको खोजी गर्ने हो भने शायद यो कोरोनाले भोलीका दिनमा नेपालीलाई यस्ता धेरै कुरा सिकाउने छ, जो उसका लागि आवश्यक छ । जनसाधारण नेपालीका साथै सञ्चारकर्मीका लागि पनि यो दृष्टिकोणको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन सक्छ । आशा गर्नु अनुचित हुँदैन, सकरात्मकतातर्फको यात्राका लागि विश्वास बोकेर आएको छ नयाँ वर्ष २०७७ । एकपटक पुनः शुभकामना ।

अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने सञ्चारकर्मीका लागि कोरोनााकाल शायद कालो वादलमा चाँदीको घेरा सावित हुन सक्छ । कोरानाले नेपाली सञ्चारकर्मी र पत्रकारलाई धेरै कुरा सिकाएको छ र सिकाउनेछ भन्दा असत्य ठहर्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त वर्तमान अवस्थाले नेपाली पत्रकारलाई जिम्मेबार बनाएको छ । आँट दिएको छ । त्यो जिम्मेबारी र आँटले नपाली पत्रकारलाई कोरोनासँग लड्ने हिम्मत प्रदान गरेको छ । खतरनाक कोरोनासँग लडेर आवश्यक सूचना दिई आमजनतालाई सचेत बनाउने प्रयास गरेको छ र आफै असुरक्षित रहेर जनतालाई सुरक्षित बनाउने वातावरण तयार गर्ने प्रयास गरेका छन् नेपाली पत्रकारले ।

विश्वभरि नै कोरोनाविरुद्धको युद्धमा पहिलो पंक्तिको योद्धाको भूमिका निर्वाह गरिरहेका पत्रकार नेपालमा पनि अपवाद छैनन् । उद्देश्य एउटै हो, भविष्य सुन्दर र सुरक्षित हुनुपर्छ । तर दूर्भाग्य नेपालका नीतिनिर्माता र सत्ता सञ्चालकहरु नेपाली मिडियाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । देशका प्रधानमन्त्री नै आफ्ना दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सञ्चारकर्मीसँग टाढै रहन सुझाउँछन् । हौसला र प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिरहेको नेपाली प्रेस नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै सरकारप्रमुखको यो अभिव्यक्तिबाट मर्माहत बनेको छ । यस सन्दर्भमा एकपटक विगत सम्झनु आवश्यक छ । वितेको वर्ष नेपाली प्रेसका लागि सुखद नरहेको परिवेशमा सरकार प्रमुखको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यो वर्ष थप संकटमय रहने संकेत गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।
यस क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलको भनाईसँग सहमति व्यक्त गर्दै उनकै धारणाका आधारमा यो आलेखलाई अगााडी बढाउने प्रयास गरिन्छ । पोखरेलका अनुसार गत वर्षको निर्मम समिक्षा गर्न सकियो भने त्यो आउने दिनका लागि शिक्षा हुनेछ । त्यो शिक्षाले तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गर्न आधार खडा गर्नेछ ।

निश्चय पनि माथि चर्चा गरिएजस्तै कोरोनाको आगमनले सबै राम्रा नराम्रा प्रशंगहरुलाई ओझेलमा पारिसकेको छ । यहाँ वर्षको विश्लेषण भन्दा पनि तीता भोगाईलाई आधार बनाए चर्चा गनु प्रासंगिक हुन्छ । यो वर्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्णरुपमा निरिह बन्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्न खोजियो भने त्यो असत्य ठहर्ने छैन । पदीय दायरा र अन्य सामाजिक सभ्यताका कारण आफूलाई जिम्मवार बनाउनु एउटा कुरा हो, तर आफै तर्सिएर आफूलाई उन्मुक्त रुपमा प्रकट गर्न नपाएका धेरैको गुनासो यो वर्षमा सुन्नु परेको छ । मानिसले आफूलाई निर्धक्कसँग अभिव्यक्त गर्न सकेनन् भन्ने ठम्याईंमा पुग्नु शायद गलत हुँदैन ।

फेसबुकमा लेखिएका स्टाटसहरुमा कमेण्ट गर्न डराएर इनबक्समा ‘तपाईंको कुरासंग सहमत छु’ भनेर धेरै प्रतिक्रियाहरु जिम्मेबारहरुले साक्षत्कार गर्न बाध्य हुनु परेको वर्ष रह्यो २०७६ । कमेण्ट गर्दा अनावश्यक आलोचनामा परिने वा त्यसको कहींकतै मूल्य चुकाउनपर्ने त्रास सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा देखियो । निश्चय यो प्रवृत्तिले गत वषर््ा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्यो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।

यो त्रास त्यत्तिकै उब्जिएको होइन । नेतृत्वले नै असहिष्णु, आलोचना सुन्न नचाहने, आत्मश्लाघामा रमाउने प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेपछि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण वर्ष हो, २०७६ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मिडियालाई प्रश्न सोध्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयासका रुपमा अंकित भयो वर्ष २०७६ । गत वर्ष सत्ताका सञ्चालकहरु सदैव मिडियाले प्रश्न सोध्नु हुँदैन र मात्र सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट परिचालित भए ।

माथि चर्चा गर्न खोजिएजस्तै ज्म्मिेबारहरुले आलोचना सहनै नसक्ने प्रवृत्ति छताछुल्ल भएर पोखियो वर्षैभरि । आलोचनात्मक सूचनालाई देशको कार्यकारीबाटै ‘भ्रमपूर्ण र मिथ्या प्रचारबाजी’को जामा पहि¥याइदिएर मानिसहरुको ‘बोल्ती बन्द गर्ने’ प्रवृत्ति यो सालमा मौलायो । र यसमा सत्ताका नजिकमा रहेकाहरुले धेरै नजिकबाट भूमिका निर्वाह गरेभन्दा असान्दर्भिक ठहर्दैन । सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा गत वर्षको अन्त्यले आपूmलाई समग्रमा ‘डिलिट वर्ष’मा रुपान्तरित गर्यो, जो निकै दुखद अनुभव रह्यो । अनाधिकृतरुपमा एउटा अनलाइन पोर्टलमा प्रवेश गरेर त्यहँ पोस्ट गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार मेटाएर प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रता अपहरणको दुस्साहस भयो । तर त्यस्तो कृत्य गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दा कार्यकारीको सचिवालयबाट यो आग्रहलाई ‘खारेज’ गरियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई ‘केही गल्ती गरेका छैनन’ भनेर कार्यकारी नै बोलेपछि आरोपको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त हुनपुग्यो । उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो एक आलेखमा उल्लेख गरेका छन््, ‘फलानाका छोराहरुलाई आर्थिक लेनदेन र मोलमोलाइमा संलग्न भएको भन्न पाइंदैन’ भनेर कार्यकारीको सचिवालयले मिडियालाई चुनौती दियो ।

सरकारको निर्णय भन्दै काठमाडौमा रहेकालाई दुई दिन जिल्ला फर्कन दिइने झ्याली पिटियो । झ्यालीको श्वर तीव्र हुँदै गर्दा तिनै निर्णयकर्ताले यस्तो निर्णय सरकारले नगरेको भन्दै मिडियालाई एकपटक रछ्यान बनाउने काम भयो । जबकि सरकारकै एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले त्यतिवेलै एउटा टेलिभिजनमा सरकारको उपलब्धीका रुपमा यो निर्णयबारे जनतालाई जानकारी गराइरहेका थिए । यतिमात्र होइन सरकारको वेभसाइटमा पनि त्यो निर्णय पोस्ट गरियो । तर केही वेरमै उक्त पोस्ट त्यहँबाट हटाइयो अर्थात् डिलिट गरियो र मिडियाले पुष्टि नै नगरिकन त्यो समाचार प्रवाहित गरेको आरोप लगाइयो । धन्न प्रविधि, ‘स्क्रिनसट’को सुविधाले पत्रकारको शाख जोगायो ।

यतिमात्र हैन, कार्यकारी र कार्यकारीको सचिवालयको प्रतिक्रियापछि एउटा वर्ग त्यसको तालमा नाच्ने र एउटा वर्ग चुप बस्ने संस्कृति बसालेर गयो २०७६ । विवेक प्रयोग गरेर आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने संस्कृतिमा लगाम लगाउन सफल भयो ०७६ ।

निर्णय प्रक्रिया र निर्णय पछाडिको नियतमा प्रश्न उठे । उठाउनुपर्ने प्रशस्त आधारहरु पनि पेश भए । तर, ती सबै सवाललाई ‘स्वार्थी समूहको उक्साहटमा आएका प्रतिक्रिया’का रुपमा कार्यकारीबाटै सिमित गरिए । सत्ताको रस चाख्न छाड्दाका अभिव्यक्ति भनिए । ‘गजेटेड दलाल’को उपमा दिइयो ।

कार्यकारीले दैनन्य आवश्यक निर्णय लिनेमात्र हैन, विकास निर्माणका योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने मात्र पनि हैन । उसको एउटा महत्वपूर्ण दायित्व त नवीन र सभ्य संस्कृति निर्माणमा योगदान दिनु पनि हो । अझ भनौ संस्कृति बसाल्नु हो । कार्यकारीले बसालेको संस्कृतिको जगमा उभिएर नै आम नागरिकले आफ्ना मौलिक हकलाई उच्चतम र अधिकतम प्रचलनमा ल्याउनु हो ।

तर बिडम्बना, प्रश्न सोध्न बन्देज । उठाइएका सवालहरुलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार । सवाल उठाउनेहरुलाई लाञ्छना । आत्मस्लाघामा रम्ने प्रवृत्ति प्रदर्शन । विवादित आफ्नाहरुको नाङ्गो संरक्षण । उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार सत्ताधारीबाट सहकार्य, संवाद र सहमति अस्वीकार्यको वर्ष रह्यो २०७६ । आलोचनका स्वर आउन सक्ने माध्यमलाई कानुन बनाएरै रोक्ने मनशाय र प्रयास । आफ्ना दुईवटा पाइला अडिएको जमिन नै संसार । त्यत्ति जमिन खुशी देखिएपछि संसार खुशी भएको ठोकुवा ।

२०७६ मा उक्त प्रवृत्ति देख्न पाइयो । यो प्रवृत्तिले बसाल्ने संस्कृति कस्तो होला ? प्रश्न सोध्ने, जिज्ञासा राख्ने, स्वस्थ्य आलोचना गर्ने कुराको अस्वीकृति । यो भनेको लोकतन्त्रप्रतिको अस्वीकारोक्ति हो । निश्चय यस्ता प्रयासले लोकतन्त्र सकिन्छ । तसर्थ लोकतन्त्र सक्ने र अभिव्यक्ति रोक्ने खेलको दूभाग्यपूर्ण अभ्यास गरेर गएको छ , वर्ष २०७६ । खवरदार सत्ताधारी हो, सचेत हुन आग्रह । साभार गोरक्ष दैनिक


५ बैशाख २०७७, शुक्रबार १५:२४ मा प्रकाशित

 

Loading…