रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

sajha
प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०७७, शुक्रबार २०:३५

नारद कोहार
कपिलबस्तु, साउन २
जिल्ला स्थित अधिकारकर्मीद्वारा रोम विधान अनुमोदन गर्नका माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेल मार्फत प्राधन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान परित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अनर्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ ।
दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्ने विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलिन गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ‘विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा न्यायप्राप्त गर्नका लागि भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वान्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं,’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, अन्तर्रारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको स्मरण गराउँदै दक्षिण एसियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको ज्ञापन पत्रमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ । ‘उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ,’ इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्यको नेतृत्वमा बुझाईएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।’
पुनः स्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्तुत गरेको तथ्यलाई समेत ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराईएको छ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्र्तराष्ट्यि फौजदारी आदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्र्तराष्ट्यि कानुनको सम्मान, प्रकाट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं भनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन ईन्सेक प्रतिनिधि पार्वती आचार्य, शान्तिका लागि नागरिक संजालका राविन्द्रनाथ ठाकुर, नियोकका पशुपतिमणि त्रिपाठी, नेपाल मानव अधिकार संगठनका राम दायल ठाकुर, मानव अधिकार निगरानी समुहकी पुष्पा रेग्मी, माहुरी होमकी माया ज्ञवाली, मानव अधिकार निगरानी समुह बाणगंगाकी सदस्य इन्दिरा पन्त पत्रकार लगायतले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।


२ श्रावण २०७७, शुक्रबार २०:३५ मा प्रकाशित

 

Loading…