प्रदेशसभाको ‘अनियमितता’बारे अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

sajha
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०७७, बुधबार १५:११

बुटवल । प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा भएका खर्चमा अनियमितताको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी मर्मतमा गरेको ६० लाख रुपैयाँ  भन्दा बढी खर्च र प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले कानून विपरीत घरभाडा लिँदै आएको विषयमा उजुरी परेको थियो । यस विषयमा प्रदेश सभाको लेखा समितिले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

अख्तियारले पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाठ फाइल मगाएर अनुसन्धान थालेको बुटवल कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले पुष्टि गरे । ‘उजुरी परेपछि हामीले अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाएका छौं’ प्रवक्ता भुसालले भने ।

प्रदेशसभाका ३२ वटा सवारी साधन मर्मतमा २३ महिनामा ६३ लाख खर्च भएको देखाइएको छ । किनेको दुई वर्ष पनि नबित्दै गाडी मर्मतमा यति ठूलो रकम खर्च देखाएपछि अनियमितता भएको आशंकामा प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सांसद वैजनाथ जैसवाल कलवारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाएको छ ।

सवारी साधन मर्मतसम्बन्धी सम्पूर्ण हरेक बिलको नम्बर, खर्च भएको मिति, मर्मत गरेको ग्यारेजको नामसहित विस्तृत फाइल मगाएर छानविन गरिरहेको कलवारले बताए । प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी, गाडी चालक र वर्कशपको मिलेमतोमा सवारी मर्मतमा अनियमितताको आशंका रहेको समिति संयोजक कलवार बताउंछन् ।

प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ११ वटा जीप, एउटा स्कोर्पियो गाडी, एउटा कार, चारवटा मोटरसाइकल र तीन वटा स्कुटर किनेको थियो । किनिएका सवारी साधान गाडी सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सातवटा समितिका सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभा सचिव र उपसचिवलाई सुविधा वापत दिइएको छ । एउटा जीपमा बजार मूल्यभन्दा ३ लाख ३९ हजार ९९९ रुपैयासम्म बढी रकम तिरेको पाइएपछि लेखा समितिले ३७ लाख ३९ हजार ९८९ रुपैयाँ फिर्ता गराएको थियो ।

यस्तै प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि अनुदान अन्तर्गत कोल्ड स्टोर खरिदमा दिएको अनुदानमा पनि अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन गर्न लागिएको लेखा समिति सभापति डिल्ली चौधरीले बताए ।

मन्त्रालयहरुमा पनि अनियमितताको प्रश्न

प्रदेश सभा सचिवालयमा मात्र होइन, प्रदेश ५ सरकारको विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका खर्चमाथि पनि प्रश्न उठेपछि लेखा समितिले छानविन गरिहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड–१९ कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको ४० करोड बढी रकम र दाङको सिंचाइ आयोजनामा भएको चार करोड रुपैयाँको खर्चमा पनि अनियमितताको आशंका भएकाले लेखा समितिले फाइल मगाएको जनाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोरोना कोषबाट भएको खर्चका सम्बन्धमा पनि लेखा समितिले छुट्टै समिति बनाएर छानविन थालेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार करोड रुपैयाँ खर्चेर मनाइएको लुम्बिनी भ्रमण वर्षको खर्च विवरणको फाइल पनि मगाइएको लेखा समिति सभापति चौधरीले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत दाङमा गत वर्ष गरेको प्रदेश एक्स्पोको नाममा थुप्रै फर्जी बिल पेश गरेर लाखौं रकम सकिएको भन्ने उजुरी पनि लेखा समितिमा परेको छ ।


१० भाद्र २०७७, बुधबार १५:११ मा प्रकाशित

 

Loading…