नेपालका नेताहरुले भन्दा त लेण्डुपले नै ईमान्दारिता देखाएका थिए

sajha
प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १७:३१

  –प्रीति रमण

  नेपालका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको प्रचार निकै जोड तोडका साथ गरिएको थियो । खासगरी सत्तापक्षबाट नै प्रचारमा जोड दिईएको पाईएको थियो ।  दुई प्रधानमंत्री बीचको वार्ता पछि दुई देशका कुटनीतिक ब्यक्तिहरुबीच दुईपटक वार्ता भएको प्रचारले पनि सरकारी मिडियामा महत्व पाएको थियो । तर वार्ता नेपालको हितमा भएको समाचार भने पढ्न पाईएन । 

नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यो नक्सा अनुसारको सिमा कायम गर्न सकिदैन भने लाचारी हो । सिमा बिबादका अतिरिक्त नेपाल र भारतबीच तमाम बिबादहरु रहेका छन् । खुला सिमाना सबै भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण नागरिकताको विषय निक्कै पेचिलो बन्दै आएको छ ।  छिमेकी देश भारतबाट नेपाली नागरिकता लिनेहरूको लामबन्दी नै लाग्ने  गर्दछ । त्यसैले सिमाबाट हुने आवागमनलाई ब्यवस्थित र नियमन गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो नेपालका लागि । नेपालमा कोरोना संक्रमणको बिस्तार गराउन पनि भारतबाट भैरहेको खुला आवागमन नै मुख्य कारण भएको पुष्टि पनि भैसकेको छ ।  सिमा ब्यवस्थित र आवागमन नियमन हुन सक्यो भने नेपाल र भारतबीच रहेका धेरैजसो बिबादहरु र समस्याहरु पनि समाधान भएर जाने निश्चित नै छ,  तर नेपाल सरकारले यो बिषयमा भारतसँग कुरा उठाउनै सकिरहेको छैन ।  

“नक्सा जारी गर्नु मात्र नेपाल–भारत सिमा बिबादको निराकरण होईन , यस कुरामा किन जनतालाई झुक्याईरहेका छन् नेताहरु ?”  

 खुल्ला सिमानाका कारण नेपालको नागरिकता समस्या पनि जटिल बनिरहेको छ । नेपाल र भारतका जनताबीच धर्म, संस्कृति, भाषा र खानपानका साथै रहनसहनमा समेत समानता भएकाले बैवाहिक सम्बन्ध पनि भारत र नेपालका नागरिकहरू बीच भइरहेको पाइन्छ । त्यही कारणले पनि नेपालको जनसंख्या वृद्धिमा  प्रभाव परिरहेको छ । नेपाली चेलीहरू विवाह भएर भारतमा जाँदा खाशै फरक पर्दैन ।  ठूलो देश र बिशाल जनसंख्या भएको कारणले गर्दा नेपालसँगको खुला आवागमनले भारतलाई फरक पर्ने कुरै हँदैन । तर नेपाललाई ठीक बिपरित हुन्छ । त्यसैले नै यो बिषयमा नेपालले बिशेष चासो लिनु जरुरी छ जस्तो लाग्दछ । भारतले आफ्नो देशको नागरिकता नीतिमा पनि निकै कडाई गरेको छ । बिबाहित बिदेशी बुहारीले भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भारतले गरेको छ । विदेशी बुहारीले भारतको राजनीतिमा अंगीकृत नागरिकको हैसियतमा रहँदासम्म राजनीतिक गतिबिधिमा सहभागिता नपाउने व्यवस्था पनि भारतको कानूनमा रहेको छ । तर हाम्रो देश यो सवालमा निकै उदार बनेको छ । नेपालको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धि कानुनी प्रावधान नै त्यस्तै किसिमको भएकोले विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालको उच्च पदीय हैसियत प्राप्त गर्न पनि बन्देज छैन । 

 खुल्ला सिमानाका कारण एक देशका नागरिक अर्को देशमा आउने जाने प्रकृया सामान्य बनिरहेको छ । व्यापार लगायतका सामान्य पारिवारिक सम्बन्ध समेतलाई खुल्ला सिमानाले सहज तुल्याएको छ । तर यो सहजता नै नेपालका लागि जनसंख्या बृद्धि हुने प्रमुख कारण बनेको छ ।  साथै सिमा क्षेत्रमा अपराध बढाउने काममा पनि खुला सिमाना सहयोगी बनिरहेको यथार्थ छर्लंगै छ । 

यसैबीच हालै मात्र नेपालको संसदले विदेशी बुहारीलाई सात बर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता उपलब्ध गराउने भन्ने प्रावधान तयारी गरेपछि यो विषय निक्कै बहसको मुद्धा बन्यो । सात बर्षपछि नागरिकता प्राप्त गरेकी बुहारीले नेपालको राजनीतिक अधिकारमा प्रवेश पाउने कि नपाउने भन्ने विषय पनि जटिल विषय हो । नागरिकता प्राप्तिको विषय भन्दा पनि नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पाउने अधिकार महत्वपूर्ण कुरा हो । यो सवालमा भारतको दवाव आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहनृ स्वाभाबिक हो । तर नेपाल पक्षले पनि यो बिषयलाई बिशेष गम्भिरताका साथ लिनु जरुरी हुन्छ । 

भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धमा अर्को पेचिलो मुद्दा भनेको नेपालको जलसम्पदामा भारतको स्वार्थ जोडिएको कुरा हो । भारतले आफ्नो स्वार्थ हेर्नु स्वाभाबिक हो , तर नेपालले आफ्नो हितमा यो बिषयलाई गम्भिरताका साथ किन नसोच्ने रु नेपालको बिकासको पूर्वाधार भनेको नै यही जलसम्पदा हो । जलसम्पदाको स्वामित्व अरुलाई दिने हो भने नेपालको बिकास गर्ने कुरा दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । भारतको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेर नेपालको जलसम्पदा उपयोगको नीति लिनु नेपालको राष्ट्रिय हित बिरुद्दको काम हो । यस्तो काम सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउन निर्णायक भूमिकामा प्रस्तुत भएका लेण्डुप दोर्जेले गरेको जत्तिकै भबिष्यमा पश्चाताप गर्नु पर्ने काम ठहर्ने छ । अझ साच्चै भन्ने हो भने नेपालका नेताहरुले भन्दा लेण्डुपले नै ईमान्दारिता देखाएका थिए भन्न सकिन्छ , लेण्डुपले भारतसमक्ष समर्पण नै गरेका भए पनि कमसेमकम सिक्किमका जनतासँग झूठ त बोलेनन् ।  

वर्तमान नेपाल सरकारले भारतको दवावमा जस्तासुकै काममा पनि सहमति जनाउँदै आएको छ ।  विदेशी ज्वाँईलाई समेत नागरिकता दिन नेपाल सरकार तयार भएको छ । यस्तो काम देशको हितमा सोच्नेले कदापी पनि गर्न सक्दैन । देशको भौगोलिक अवस्थाले जनसंख्याको चाप नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै नागरिकता सम्बन्धि नीति बनाउनु देशको लागि आवश्यक छ । बिदेशी ज्वाईं लगातार १५ वर्ष नेपालमा बसेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर यसैमा पनि बिभेद भयो भन्दै दवाव गराउने काममा भारतले शक्ति लगाई रहेको छ । मैले यस्तो बिचार राख्दा मलाई भारतको बिरोध गरेको नठानियोस् । मुख्य कुरा नेपालको हितमा सोच्ने कि नसोच्ने भन्ने नै हो । 

मैले धेरै पहिलेदेखि लेख्दै आएकी छु –नेपालको जनसंख्या नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजनलाई निक्कै महत्व दिइएको छ । तर खुल्ला सिमानाबाट नयाँ नेपाली बनाउने कामले परिवार नियोजनको अभियानलाई निरर्थक बनाई दिएको छ । सहज रूपमा विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गरेर जनसंख्या बढाउनु भन्दा परिवार नियोजनको अभियान बन्द गरेर जति सक्छौ सन्तान जन्माऊ भनेर जनतालाई सन्तान बढाउन प्रोत्साहित गरे भयो नी रु नेपालमै जन्मेको नेपालीले निश्चय पनि नेपालको अहितमा सोच्न र काम गर्न सक्ने छैन, जति नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकले गर्ला १ त्यसैले नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने हो भने दुई देशबीच बिद्यमान सबै किसिमका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने गरी नेपालको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णायक वार्ता गर्नु पर्छ, टेलिफोन सम्बादलाई टेबुल सम्बादमा बिकसित गराउन नेपालकै तर्फबाट पहल गर्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दछ । –जनधारणा साप्ताहिक


१२ भाद्र २०७७, शुक्रबार १७:३१ मा प्रकाशित

 

Loading…