राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको आरोप बोकेर बाहिरिए खतिवडा अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रलाई के दिए ?

sajha
प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०७७, शनिबार १५:२७

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर भइसकेको व्यक्ति अर्थमन्त्रीको रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न लाग्दा बैंकिङ क्षेत्र हौसिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा भएका बेथितिहरु हटाउन र यो क्षेत्रलाई सवल बनाउनका उनीबाट ठोस योगदानको अपेक्षा बैंकर्सले गरेका थिए ।

साढे दुई वर्ष सिंहदरबारमा बिताएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अब घर फर्किएका छन् । आफ्नो कार्यकालमा उनले बैंकिङ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, राष्ट्रबैंकमा आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको भनेर त्यहाँका केही उच्च अधिकारीहरु उनीसँग सन्तुष्ट थिएनन् । डा. खतिवडाले राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता नै खोसेको कतिपयको आरोप छ ।

राष्ट्र बैंकमा कार्यरत आफ्ना ज्वाइँ डा. रामशरण खरेलको फास्टट्रयाकबाट बढुवा गराएको भनेर खतिवडाले आलोचना बेहोर्नुपर्‍यो । ज्वाइँलाई खतिवडाले मन्त्रालयमै हाजिर गराएर राष्ट्र बैंकबाट तलब खाने व्यवस्था मिलाए । अर्थमन्त्री विदा हुँदासम्म पनि खरेल अर्थमन्त्रालयमै हाजिर हुँदै थिए । खतिवडाको बहिगर्मनपछि भने उनी राष्ट्र बैंक हाजिर हुनुपर्ने छ ।

यही कारणले खतिवडा माथि नातावादलाई प्रश्रय दिएको आरोप लाग्यो । साथै उनले राष्ट्रबैंकका काम-कारवाहीहरुमा अंकुश लगाएर यसलाई अर्थमन्त्रालयको अंगका रुपमा व्यवहार गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

गभर्नरसँग शीतयुद्ध

खतिवडा मन्त्री बन्दा नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त भएका डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर थिए । पूर्वगभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै नेपालले राजीनामा दिने चर्चा थियो । यसको प्रमुख कारण थियो, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको दुरी । खतिवडाले गभर्नर पदमा कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले नेपाललाई नियुक्त गरेको हो ।

त्यसअघि नेपाल पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष थिए । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि राजीनामा दिएका नेपालले गभर्नरबाट राजीनामा दिने अनुमान गलत सावित भयो । उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे । तर, यसबीचमा अर्थमन्त्रीसँग उनको शीतयुद्ध चलिरह्यो ।

अर्थमन्त्री प्रमुख अतिथि भएका मञ्चहरुमा उपस्थित हुन छाडेका नेपालले सार्वजनिक मञ्चमा भने सरकारको नीतिहरुकै पक्षमा बोलिरहे । सार्वजनिकरुपमा उनले अर्थमन्त्रीको विरोध पनि गरेनन् । तर, उनी अर्थमन्त्रीसँग चरम असन्तुष्ट थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुका सीईओहरुलाई अर्थमन्त्रालयमा नै बोलाएर समस्या सुन्थे । ती समस्या समाधानका गर्न अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिन्थे । कार्यकालको अन्तिममा विवादमा पर्न नचाहेर पनि हुनसक्छ, गभर्नर नेपालले अर्थमन्त्रीलाई अटेर गरेनन् ।

ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन एक महिनामै नाकाम भयो । बैंकर्ससँग छलफल गरेपछि अर्थमन्त्रीले त्यो निर्णय निष्त्रिmय पार्न अर्थ सचिवमार्फत बोर्डमा कुरा पुर्‍याएका थिए । राष्ट्र बैंक पछि हट्यो ।

यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक संसदमा छलफलको क्रममा छ । यस विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्न खोजेको छ । सरकारले चाहे गभर्नरलाई सहजै हटाउन सक्ने गरी दर्ता भएको संशोधन विधेयकको पूर्व गभर्नरुहरुले आलोचना गरिरहेका छन् ।

खतिवडाले आफ्ना प्रिय पात्र महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गराए । त्यसपछि त झन् राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालय माताहतको शाखा जस्तै बनेको आरोप छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सरकारले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेर अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाएको बताएका थिए ।

खतिवडा राष्ट्र बैंकको एक शाखाको प्रमुख हुँदा अर्को शाखाको प्रमुख रहेका उनका सहकर्मी त्रिलोचन पंगेनी अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले राम्रै काम गर्न खोजेको बताउँछन् । तर राष्ट्र बैंकलाई भने स्वायत्त हुन नदिएको पंगेनीको स्वीकारोक्ति छ ।

अधुरा काम

डा. खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रका लागि थालेका केही काम अधुरा रहेका छन् । उनले खाका तयार पारेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को संशोधन विधेयक र अर्को नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक अहिले संसदमा अलपत्र अवस्थामा छ । एक वर्षअघि नै पेश भएको भए पनि संसदले यि विधेकहरु अघि बढाउन सकेको छैन । विधेयकका केही दफाहरुमा विरोध भएपछि केही समयका भन्दै संसदमै थन्किएको हो । सम्भवतः अव आगामी अधिवेशनमा थन्किएका विधेयक संसदले खोल्नेछ, तर त्यसबेला खतिवडा अर्थमन्त्रीको रुपमा हुने छैनन् ।

खतिवडाले २०७५/७६ मा पहिलो बजेट ल्याए । सोही बजेटमा उनले घोषणा गरेका थिए, एक आर्थिक वर्षमा नै मुलुकका सबै स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुर्‍याउने । संघीय संरचनाअनुसार बनेका अधिकारसम्पन्न ७५३ स्थानीय सरकारको वित्तीय कारोबार ‘क’ वर्गको बैंकबाटै गराउने खतिवडाको लक्ष्य थियो । अढाई वर्ष बिते पनि खतिवडाको लक्ष्य पुरा हुन सकेन ।

बैंकिङ क्षेत्र चलाउने खासगरी केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकले हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पनि केन्द्रीय बैंकले काम गर्नुपर्छ । खतिवडाको योजनामा केन्द्रीय बैंकले पनि राम्रै साथ दिएको हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइने मौदि्रक नीतिमा पनि यो व्यवस्था समावेश भयो । राष्ट्र बैंकले तत्कालिन २८ वटै वाणिज्य बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न निर्देशन दियो ।

नियामकको निर्देशनअनुसार नै बैंकहरुले ७५३ स्थानीय तहमध्ये शाखा पुग्न बाँकी स्थानीय तहहरु भागवण्डा गरे । अहिलेसम्म ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति पुगेको छ ।

कति सफल ?

पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनी खतिवडाले केही कामहरु गरे पनि सबै गर्न भने नसकेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री छँदा खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाउने काम गर्न नहुनेमा त्यही गरेको उनको टिप्पणी छ । वित्तीय विकास जुन रुपमा हुनु पर्ने थियो त्यो पनि हुन नसकेको उनले बताए ।

‘कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालन, लागत खर्च घटाउन सकिने ठाउँहरु धेरै थिए, त्यो भएन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु केहि कुरामा बक्रदृष्टि राखेको देखिन्छ, सुझाव दिने भन्दा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको स्पष्ट देखियो ।’

महामारीमै अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा हालिएको उनको भनाइ छ । बजेटबाट गर्नु पर्ने सम्वोधन मौदि्रक नीतिमा ल्याउनुपर्नेको पंगेनीले बताए ।

उनले भने, ‘यसले राष्ट्र बैंक विजनेस क्षेत्रतिर केन्दि्रत भयो । बैंकिङ क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको जस्तो देखियो ।’

‘सुशासन कायम गराउन योगदान’

वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउन अर्थमन्त्री खतिवडाको भूमिका रहेको बताउँछन् । कर कार्यालयलाई बुझाउने आम्दानीको विवरण र बैंकमा बुझाउने विवरण फरक पर्ने गरेको भन्दै बैंकहरुले धेरै आलोचना खेप्नु परे पनि अब भने त्यो अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

उनले यसको श्रेय खतिवडालाई नै जाने बताए । बैंकलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउन पनि खतिवडाले निकै राम्रो भूमिका खेलेको विश्लेषण उनको छ । गाउँमा शाखा पुर्‍याउने मात्रै होइन स्थानीय तहको रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपमा देखाउन मिल्ने व्यवस्था समेत गरिदिएको भन्दै यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो भएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘उहाँले जुन नीति बनाउनु भयो त्यसले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने कुरामा निकै राम्रो योगदान दिन्छ, सुशासनको क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गर्नु गर्नुभएको छ’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हामीसँग सूचनाहरु लिइराख्नु हुन्थ्यो, उहाँमा सकारात्मक धारणा थियो ।’

राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको भन्ने विषयमा भने उनले आफूलाई त्यस्तो अनुभूति नभएको बताए । ‘मैले पटक-पटक भेट्थेँ, उहाँले मसँग भेट्दा राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गर्नुस् भन्नु हुन्थ्यो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘यसकारण पनि मलाई स्वायत्तता खोस्नु भयो भन्ने लागेन ।’


२० भाद्र २०७७, शनिबार १५:२७ मा प्रकाशित

 

Loading…