अमेरिकी साम्राज्यबादको युद्द उन्मादमा जाकिने कि बिदेशिएका युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्ने ?

sajha
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:०३

 –निमकान्त पाण्डे

 बिश्वब्यापी समस्याको बिषय बनेको कोभिड–१९, कोरोना भाईरस नेपालका लागि भने देशलाई समृद्द र आत्मनिर्भर बनाउने अवशरका रुपमा देखिएको थियो । तर योजनाबिहिन डबल नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकारले अवशरलाई छोप्न नचाहेर देशलाई लथालिंग बनाईरहेको छ । स्वदेश फर्किएका युवाहरु फेरि बिदेशतिर जान थालेका छन् । देशभित्र रोजगारी नै नपाए पछि र पाउने सम्भावना पनि नदेखिए पछि  उनीहरु बिदेशिनु बाध्यता नै बनिरहेको छ । कोराना संक्रमणको डरले स्वदेश आएका युवाहरुलाई रोजगारीका सम्भावना देखाएर उनीहरुका पाखुरा देश निर्माणमा लगाउन सक्नु पर्दथ्यो । सरकारको ध्यान त्यसतर्फ पटक्कै आकर्शित भएको नपाईए पछि रोजगारीकै लागि परिवारको सामिप्यताबाट टाढिनु पर्ने बाध्यतामा उनीहरु पुगेका छन् । 

यता सत्तासीन डबल नेकपाका नेताहरु कुर्सीको झगडामा ब्यस्त भैरहेका बेला संसारका अन्य देशहरुका शासकहरु भने कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट आफ्ना देशका जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने योजना बनाउनमै तल्लिन भैरहेका समाचारहरु आउने क्रम जारी छ । कोरोना संक्रमणले बिश्वब्यापी प्रभाव बिस्तार गर्ने क्रम अझै तीब्र गतिमा छ । संसारमै राजनीतिक साम्राज्य जमाउने अभियानमा रहेको अमेरिकामा नै मर्नेहरुको संख्या बृद्दि भैरहेको छ । 

 बिश्वब्यापी महामारीले गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको रोजगारी अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । स्वदेश फर्कनका लागि पनि बिदेशिएका नेपालीहरु सामु कुनै उपाय छैन । लाखौंको संख्यामा रहेका नेपालीहरुको रोजगारी गुमेको मात्र नभै जीवन नै संकटमा पुगेको अवस्था छ । बिश्व नै संकटमा फसेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारीका लागि बिदेशी भूमिमा जीवन बिताइरहेका नेपालीहरुको अवस्था अन्योल छ । तर पनि देश भित्र आई पुगेका युवाहरु नै बिदेशतिर फर्किन थालेको अवस्थाले नेपाल सरकारले दिईरहेको देशको समृद्दिको नारा हावादारी साबित भएको छ । अनि शुखी नेपालीको परिकल्पना कसरी गर्ने ? 

 कोरोनाको महामारीकै बीच बिबादास्पद एमसीसी नामक अमेरिकाको सैन्य उन्मादसँग जोडिएको रणनीतिमा नेपाललाई फसाउनमै डबल नेकपाका नेताहरु बुझ्नै नसकिने गरी लम्पसार परिरहेका छन् । जनताका समस्यातिर भन्दा बिदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नुलाई नै महत्व दिईएको छ ।  नेपालको सर्वोच्च अदालतले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने ब्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अर्काेतिर युवाहरुलाई बिदेशतिर पठाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु बनाईरहेको अवस्था छ । अदालतका आदेशहरुको कुनै महत्व भैरहेको छैन । 

हुन त अदालतले आदेश गर्नु मात्रै पनि महत्वपूर्ण कुरा हैन । ६४ लाखको संख्यामा नेपालीहरु बिदेशी भूमिमा कार्यरत छन्  ।  बिदेशमा कार्यरत रहेका  ६४ लाख नेपालीहरु सबैलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन कम्तिमा पनि ८ बर्ष लाग्न सक्ने अनुमान बिमान कम्पनीहरुको रहेको छ । बिदेशिएका सबैलाई नेपाल ल्याइ पु¥याउँदा जहाजको भाडामात्र लगभग १० अर्व रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यो बजेट नेपालको लागि मजाकको कुरा होइन । पछिल्लो पटक बिदेशबाट फर्किएकाहरुलाई पनि निशाना बनाएर सरकारमा रहेका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले शोषण गर्ने काम गरेको कुरा चर्चित नै बन्यो । बिमान कम्पनी र होटेल ब्यवशायीहरुसँग सरकारी निकायका ब्यक्तिहरुको मिलेमतो भै बिदेशबाट आउने श्रमिक नेपालीहरुलाई लुट्ने काम भएको चर्चा ब्यापक भएको थियो । त्यसपछि मात्र सरकारले होटेलहरुमा बस्न नपर्ने नियम बनाएको हो । 

बिदेशबाट आउने श्रमिकहरुको यस्तो अवस्था बीच कोरोना संक्रमणका कारण देश भित्र लक डाउन गरिएका बेला दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा चलाउनेहरुको अवस्था झनै दयनीय भैरहेको छ । कम्युनिष्ट आवरणको सरकारले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने यो बर्ग सबै भन्दा बढि उपेक्षित बर्गमा परेको अवस्था छ । बिदेशमा कार्यरत रहेका नेपालीहरुका हकमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशका सरकारहरुसंग कुटनीतिक सम्बाद मात्रै गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छ, तर त्यसतर्फसमेत कुनै चासो सरकारले देखाएको छैन । यस्तो काममा नेपाल सरकारको वा श्रम गर्न बिदेशिएका नेपाली युवाहरुको आर्थिक लगानी आवश्यक नै पर्ने थिएन , यस्मा सबैभन्दा उचित पहल नै कुटनीति हो । नेपाल सरकारले बिदेशिएका नेपालीहरुलाई तत्कालका लागि सम्बन्धित देशहरुमै ब्यवस्थापन गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने हो , नेपालको आन्तरिक समस्या नै बिकराल बन्ने अवस्था छ, यो अवस्थाबारे सबै दलहरुको बीचमा छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि रोजगारदाता मुलुकको सरकारसँग सम्वाद नै महत्वपूर्ण काम हो, तर सरकारको एकलकाटे प्रवृत्तिले समस्या झनै जटिल बनाइरहेको अवस्था छ । 

अहिलेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि व्यापक भइरहेको  छ । जनमानसमा त्रास बढेको छ ।  देशमा लक डाउन गरियो, जनताले लकडाउनको पालना गरे । तर लकडाउनको अवधिमा दैनिक रोजगारीबाट जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरुको समस्यातर्पm सरकारले चासो देखाएन । कोरोनाको प्रभाव नदेखिएको प्रारम्भिक अवस्थामा लकडाउनको आवश्यकता थिएन, तर सरकारले आदेश गर्नुलाई नै महत्वपूर्ण काम ठान्न पुग्यो । सीमा पारिबाट  खुल्ला सीमानाको प्रयोग गर्दै रोजगारीमा गएका नेपालीहरु हजार्रौको संख्यामा लामबद्ध भई नेपाल फर्किएको अवस्थालाई सरकारले  ध्यान दिएन । त्यसैले गर्दा नै नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको प्रभावमा पर्न थाल्यो । कोरोनाको संक्रमण शुरु भएपछि नै सरकारले लकडाउनको आदेश फिर्ता लियो । सर्वप्रथम  यस्तो आदेश आवश्यक हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल आवश्यक थियो । सरकारले अन्य दलहरुसँग छलफल गर्ने  तर्पm नभएर कोरोना प्रभावित जनतालाई सेवा गर्न तत्पर भएका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई नै पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने कामतर्पmे क्रियाशीलता देखियो । यो भन्दा अराजनीतिक र अमानवीय सोचाई र ब्यवहार अरु के हुन सक्छ ?

कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लाहरु र संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरुलाई छुट्याएर मात्र परिक्षण र उपचारको विधि अपनाउनु पर्दथ्यो, सरकारले कसैको सुझाव सुन्ने काम गरेन । बरु उपचारकै नाममा भ्रष्टाचार गर्ने  काम सरकारको प्राथमिकतामा प¥यो । जनताले खान नपाउने अवस्थामा सरकारले उपचारका सामग्री खरिद गर्दा भष्टाचार गर्न समेत लज्जाबोध महशुस नहुनु देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो । यस्ता कार्यले विश्वव्यापी रुपमै डबल नेकपाको सरकार बद्नाम  भएको छ । 

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुलाई लक्षित गरी विभिन्न जिल्लाहरुमा  रोजगारीका विकल्पहरु सृजना गर्न आवश्यक थियो । बर्षायाम शुरु भई खेतीको समय पनि आएको थियो । विदेसिएका युवाहरु स्वदेश फर्किएको समयमा शुरु भएको खेतीको समयमा युवाहरुलाई रोजगारी सृजना गर्न सकिने सबै भन्दा महत्वपूर्ण अवसर पनि थियो । संक्रमण नदेखिएका जिल्लाहरुमा सामूहिक कृषि कार्यको विकास गरेर समयानुकूल उत्पादन बढाएर विदेश निर्यात गर्न सकिने अवस्था थियो । हाम्रो देश कृषिप्रधान मुलुक हो भन्ने कुरालाई मुल मन्त्र बनाएर उत्पादन बढाउन तर्पm ध्यान दिन सकिएको भए नेपाललाई विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्ति कुनै समस्या थिएन । उत्पादन बढाउन सकियो भने बाहिर निर्यात गरेर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश स्वदेश फर्किएका युवाहरुमा दिन सक्नु पर्दथ्यो । 

कृषिमा आधुनिकीकरण र सामुहिक कृषि प्रणालीतर्फ  सरकारले कुनै चासो देखाएन । त्यसतर्पm चासो देखाइएको भए रोजगारी सृजना गर्न कुनै समस्या थिएन । सरकारी स्वामित्वका जग्गामा सामूहिक कृषि प्रणाली लागू गर्न कुनै समस्या पनि थिएन । व्यक्तिका स्वामित्वमा रहेका जमिनहरु पनि सरकारले भाडामै लिएर सामूहिक कृषि प्रणाली गर्न सकिन्थ्यो । 

परम्परागत कृषि प्रणालीबाट हामी आत्मनिर्भर बन्न नसकिरहेको अवस्थाबाट हामीले शिक्षा लिएर नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न प्रयास गर्नु बुद्दिमानी हुनेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । कृषिमा उत्पादन बढाउन आधुनिक कृषि प्रणालीसँगै  सामुहिक कृषिप्रणाली पनि महत्वपूर्ण हो र यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भइसकेको छ । हामी खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने देशका रुपमा बिश्वमै चर्चित बन्न सक्ने गरी उत्पादन बढाउन तर्पm लाग्न सकियो भने देशका नागकिहरुलाई मात्र हैन बिदेशी नागरिकहरुलाई समेत हाम्रो देशमा रोजगारी सृजना गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन । आगे डबल नेकपाका नेताहरुलाई चेतना भया !  – जनधारणा साप्ताहिकबाट


१ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:०३ मा प्रकाशित

 

Loading…