अमेरिकाको संरक्षणमा निर्भर हुँदै गएको भारतको सुरक्षा व्यवस्थाको असर

sajha
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:१९

—लोकनारायण सुवेदी गएको मंगलबार अर्थात् अक्टोबर २७ का दिन भारत र अमेरिकाका बीच नयाँ दिल्लीमा ‘दुइ प्लस दुइ’ वार्ताको महत्वपूर्ण तेश्रो चरण पूरा गरियो । यस्तो पहिलो वार्ता २०१८ मा भएको थियो भने दोश्रो वार्ता २०१९ मा । के भन्न सकिन्छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासन कालमा अमेरिका–भारत सम्बन्धमा जुन तीब्र बिकास देखपरेको थियो यो बार्ता एक किसिमले त्यसैको अहं कडी मानिदैछ ।

यसै कारणले पनि दुबै पक्षले यो वार्तालाई विशेष महत्व दिइरहेको देखिएको छ । के भनिएको छ भने यो तेश्रो वार्ताले बितेका दुइ वार्तामा लिइएका दूरगामी महत्वका निर्णयलाई अघि बढाउन र परिपक्क तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । यस बार्ताको महत्व किन पनि छ भने यतिबेला चीन र भारतका बीच सीमामा ठूलो तनाब छ र दुबै देशका सेनाहरु एक अर्काको सामुमा खडा गरिएका छन् ।

भारतको आरोप अनुसार चीनको जुन आक्रामक दृष्टिकोण छ त्यसको प्रभावलाई दक्षिण चीन सागर र पूर्बी सागरमा पनि देख्न सकिन्छ, जहाँ जापानसँग पनि चीनको तनाब चलिरहेको छ । अमेरिकाले यस सन्दर्भमा चीनको कडा आलोचना पनि गर्ने गरिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा चीन र अमेरिकाको आपसी सम्वन्धमा ठूलो गिरावट आइसकेको या आइरहेको छ । ती दुबै देशका बीच ब्यापार युद्ध चलिरहेको छ । प्रबिधि(तक्निकी) र ब्यापार, दुबै मोर्चामा अमेरिका र चीनका बीचको तनाब निकै नै चर्किएको छ ।

अनि यसको दूरगामी प्रभाव आज बिश्वभरी नै परिरहेको छ । यी सबै घटना परिघटनाहरु बिश्वमा फैलिदो कोभिड–१९ को परिदृष्यकै वरिपरी घटिरहेका छन् । यस परिप्रेक्षमा अमेरिकाले चीनलाई विश्वमा कोरोना भाइरस फैलाउनमा सिधै जिम्मेवार ठहराएको छ । यस महामारीले बिश्व ब्यवस्थामा गहिरो असर पारिरहेको छ । विश्व अर्थब्यबस्था चर्मराइरहेको छ । लाखौं मानिसहरु मारिएका छन् यस पूरै परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने भारत–अमेरिका बीचको हालै सम्पन्न ‘टू प्लस टू’ तेश्रो चरणको बार्ताको महत्व अझ बढ्न गएको औंल्याइदै छ ।

कुरा प्रष्ट दर्शाइदैछ — यस बार्ताका पृष्ठभूमिमा तीनवटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, चीन र भारत बीचको लद्दाख क्षेत्रमा उत्पन्न भीषण तनाब, दोश्रो भारतका अनुसार चीनका आक्रामक रुख र तेश्रो कोभिड–१९ महामारीको बिश्व स्तरीय दुष्प्रभाव । सर्सरी मात्र हेर्दा पनि भारत र अमेरिकाका बीच बितेका केही वर्षयता रक्षा सहयोगमा ठूलो मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । विशेषतः २००५ देखियता जब दुबै देशका बीच असैन्य परमाणु सहमति बनेको थियो त्यस पछिदेखि दुबै देशहरुले २००७ मा एउटा रक्षा कार्य–ढाँचा सम्बन्धि सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अमेरिकी बिदेश मन्त्री माइक पोम्पियोको हालैको भारत यात्रा र यस ‘टू प्लस टू’ वार्तामा विशेष कुरा के पनि रहेको भनिएको छ भने दुबै पक्षले एउटा आधारभूत आदान–प्रदान र सहयोग सम्झौता अर्थात् ‘बेका’(बीईसीए) एग्रिमेण्टमाथि पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतालाई आफ्नो श्रृंखलामा चौथो मानिएको छ । यसमा हस्ताक्षर पछि अमेरिकाको भारतका सेनाहरुमा सूचनाको आदान–प्रदान बढ्न जान्छ । महत्वपूर्ण ‘स्याटेलाइट डाटा’ र ‘रक्षा सूचनाहरु’लाई साझा बनाउनका लागि पनि सहयोग बढ्ने बताइएको छ ।

दुबै देशका सेनाहरुमा समन्वय यस किसिमले सबल हुने बताइएको छ कि आपसी युद्धाभ्यासको गुणबत्तामाथि यसको गहिरो र सकारात्मक असर पर्नेछ । यसलाई एउटा ठूलो महत्वको उपलब्धी मानिदैछ र यसबाट दुबै देशहरुको क्षेत्रीय सुरक्षाको मुद्दामा सहयोग बृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने बताइएको छ । यसका अतिरिक्त एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा यस बार्ताका क्रममा भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले के भनेका छन् भने भारत चाहन्छ कि रक्षा उत्पादनको क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीहरु भरत आउन् र आफ्ना हतियार तथा औजार भारतीय कम्पनीहरुको सहयोगले भारतमा उत्पादन गरुन् । जसले गर्दा भारतलाई फाइदा पुग्नेछ । भारतमा जे निर्माण हुन्छ त्यसलाई भारतका अतिरिक्त अमेरिकी सेनाले पनि उपयोग गरुन् । भारतले यो काम फत्ते भएमा आफ्ना लागि ठूलो सफलता हात लाग्ने दाबी पनि गरेको छ ।

ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि यस वार्ता भन्दा पहिला केही महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाहरु इण्डो–प्याशिफिकका सन्दर्भमा घटेका छन् । केही समय पहिला टोकियोमा ‘क्वाड बैठक’ भएको थियो, जसमा भारत, अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाका बीच बिदेशमन्त्री स्तरीय बार्ता भयो र त्यसपछि भारतले अष्ट्रेलियाका नौ सेनिकहरुलाई ‘मालाबार युद्धाभ्यास’मा सामेल हुने निमन्त्रण पनि दियो । भारत र अमेरिका दुबै मुक्त र खुल्ला दुबै किसिमको ‘इण्डो–प्याशिफिक’को पक्षमा रहेका छन्, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार एउटा ब्यबस्था कायम होस् र सामुद्रिक तथा हवाई मार्गबाट परस्पर आउन जान रोकटोक नहोस् । एकदमै स्पष्ट छ कि चीनले एशियामा बिकसित हुँदा र बद्लिदा यी गम्भीर प्रकृतिका घटना क्रमहरुलाई गौर गरेर हेरिरहेको छ र तिनलाई गम्भीरतापूर्बक लिइरहेको पनि छ ।

त्यसैले चीनको तर्फबाट के बयान पनि यस बीच आएको छ भने ‘क्वाड’अन्तरगत एकत्र चारै देश कतै ‘नाटोका एशियाली संस्करण त होइनन्’ ? यद्यपि भारतको तर्फबाट जुन बक्तब्य यस सम्वन्धमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र बिदेश मन्त्री एस. जयशंकरले दिएका छन् त्यसमा खुलेर चीन सम्वन्धमा कुनै कुरा गरिएको छैन । हो, अमेरिकी पक्षले अबश्य पनि यसमा चीनको चर्चा गरेको छ । यस बार्ताको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के पनिरहेको देखिन्छ भने दुबै देश अमेरिका र भारत ‘मेरिटाइम डोमेन’, ‘साइबर’ र ‘अन्तरिक्ष’ क्षेत्रमा आपसी सहयोग बढाउने जस्ता कुरामा पनि सहमत भएका छन् । यसको सोझो के अर्थ हो भने अब दुबै देशलाई यो कुरा थाहा हुने छ कि कुन जहाँज कहाँ छ ? समुद्रमा कहाँ के के चलिरहेको छ ? आदि आदि ।

यी सबै कुराका बारेमा परस्पर साझा सूचनाहरुको आदान प्रदान हुनेछ । दुबै पक्षले आतंकबादका बिरुद्धका कुराहरु पनि यसमा गरेका छन् । भारतले यो निर्णय लिनु पनि निकै चाखलाग्दो कुरा छ कि भारतका एक नौ सैनिक अधिकारी अमेरिकाको सेण्ट्रल कमाण्डमा पोस्टेड हुनेछन्, जुन कमाण्ड बहरिनमा छ, जबकि अमेरिकाका एक सैन्य अफिसर भारत स्थित इण्टरनेशनल फ्यूजन सेण्टरमा बस्नेछन्, जहाँ हिन्द महासागरमा तमाम जहाजहरुका सूचनाहरुको दर्ता हुने गर्दछ । यस प्रकार स्पष्ट छ कि चीनलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकासँग भारतको रक्षा सहयोग बढिरहेको छ ।

चीनको शक्ति बिस्तारलाई रोक्ने र सीमित गर्ने उदेश्यले यी सबै अमेरिकी–भारत सैनिक गतिबिधि बढाइएको कुरा प्रष्ट छ । यस सम्वन्धमा भारतीय बिदेशमन्त्री एस जयशंकरले संकेत पनि गरेका छन् कि बिश्ब बहुध्रबीय भएको छ र कतै यस्तो नहोस् एशिया एक ध्रुबीय हुन पुगोस् । यसरी अमेरिका र भारत चीनलाई रोक्न चाहन्छन् भन्ने एकदमै खुलस्त छ । नरोकिए त्यसको सोझो असर भारतलाई पर्दछ भनेर अमेरिकाले उचालिरहेको पनि छ । अनि भारत अमेरिकाको चुनावले हुने परिवर्तनले पनि दुई देशका बीचका यी गम्भीर प्रकृतिका सम्झौतामा फरक आउने छैन भन्ने कुरामा अमेरिकाले विश्वस्त पार्नु पर्ने सुनिश्चित हुनु पर्ने कुरा खोजिरहेको छ । अन्ततोगत्वा एशियामा बिश्व सैन्य शक्ति केन्द्रित हुने यो परिदृष्य नेपालको लागि पनि कम गम्भीर रहँदैन ।


१३ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:१९ मा प्रकाशित

 

Loading…