संयुक्त राज्य अमेरिकाको चालु रणनीति – क्वाड(चौगूट)को सैन्यिकरण

sajha
प्रकाशित मिति: १५ कार्तिक २०७७, शनिबार ०८:२९

– लोकनारायण सुवेदी 

अरब सागर र बंगालको खाडीमा हुन गइहरेको आगामी मालावार नौ–सैनिक अभ्यासमा चौगूटमा सामेल चारै देश – अमेरिका, भारत,जापान र अष्ट्रेलियाले भाग लिने अब निश्चित भएको छ। भारतमा यो मालाबार अभ्यासको आरम्भ १९९० कै दशकको शुरुवातदेखि नै हुँदै आएको हो । यसको आरम्भमा भारतीय र अमेरिकी संयुक्त नौ सैनिक अभ्यासका रुपमा रहदै आएकोमा   केही समय पहिला यसमा जापानलाई समेत सामल गरेर यसलाई त्रिपक्षीय बनाइएको थियो । 

यसै बीच केवल एक पटक २००७ मा बंगालको खाडीमा भएको मालाबार अभ्यासमा अष्ट्रेलिया र सिंगापुरलाई पनि सामेल गरिएको थियो । त्यतिबेला भारतका कतिपय बामपन्थी दलहरुले अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको त्यस बहुराष्ट्रिय संयुक्त सैनिक अभ्यासको बिरोध दर्ज गराउन कलकत्ता र चेन्नई दुई संयुक्त जत्था निकालेर बिरोध जनाएका थिए । 

अमेरिकी नेतृत्वको यो चौगूटको आरम्भ २००७ मै गर्ने कोशिश गरिएको थियो तर अहिले अन्ततः ट्रम्प प्रशासनले बिशेष जोड लगाएपछि अब यो चालु हुन थालेको छ । आरम्भदेखि नै अमेरिकाले यसको कल्पना चीनलाई घेर्नका लागि बनाइएको गुटको रुपमा गरेको थियो । २०१७ मा मनिलामा चार देशको सचिव स्तरीय प्रतिनिधिहरुको बैठक बसेको थियो र त्यसले यस गुटलाई पुनर्जीबित गरेको थियो । त्यतिबेलै यो घोषणा गरिएको थियो कि चीनको बढ्दो प्रभावमाथि अंकूश लगाउनका लागि खडा गरिएको चौगूट(क्वाड)ले एउटा‘स्वतन्त्र तथा खुल्ला हिन्द–प्रशान्त’का लागि काम गर्ने प्रयत्न गर्नेछ । 

यो चौगुटलाई अझ उन्नत तुल्याउन गएको बर्ष २०१९ मा यसलाई मन्त्री स्तरीय तुल्याइएको थियो र सेप्टेम्बर महिनामा न्यूयोर्कमा चार देशका बिदेश मन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो । यसै बर्ष गएको ६ अक्टोबरका दिन यस सम्वन्धि दोश्रो मन्त्रीस्तरीय बैठक जापानको टोकियोमा सम्पन्न भएको थियो । 

शुरुदेखि नै अमेरिकाले खुलस्त र प्रष्टरुपमा के घोषणा गर्दै आएको छ भने यो चौगूट(क्वाड) चीन बिरोधी गठबन्धन हो । अमेरिकाका बिदेश सचिव माइक पोम्पियोले पछिल्लो टोकियो बैठकमा भनेका थिए कि ‘‘पहिले कहिल्यैको तुलनामा आज यो अझ बढी जरुरी भइसकेको छ कि चौगूटको साझेदारको नाताले हामी आफ्ना जनगण तथा साझेदारहरुलाइृ चिनी कम्युनिष्ट पार्टीको शोषण, भ्रष्टाचार आक्रामकताबाट बचाउनका लागि एक साथ मिलेर काम गरौ ।’’  

यस सन्दर्भमा भारतमा लद्दाखमा बास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारत–चीन बीच उत्पन्न बिबाद पछिदेखि बिभिन्न रणनीतिक बिशेषज्ञ र कर्पोरेट मेडियाहरुले जोडदार रुपमा यो चौगूटको वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसैको स्वरमा स्वर मिलाउँदै यसको माग गरिदै आएको छ कि चीनलाई चूनौति दिनका लागि आवश्यक कदमका रुपमा भारतले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको सहयोगीको साथै परस्पर आफ्नो सम्वन्ध सबल तुल्याउनु पर्दछ ।

अहिले आएर मात्र यसलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र भनिन थालिएको हो । यस अघिदेखि नै त्यसमा अमेरिकाको रणनीतिक हितहरुका साथ गठजोडको आरम्भ भइसकेको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको भारत यात्राको अवसरमा २०१५ को जनवरीमा नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘एशिया–प्रशान्त तथा हिन्द महासागर क्षेत्रका लागि ‘ज्वाइण्ट स्ट्राटेजिक भिजन’मा दस्खत गरेका थिए । भारतलाई त्यसै परियोजनामा अझ बढी लपेट्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको नाम बदलेर अब हिन्द–प्रशान्त बनाएको एकदमै प्रष्ट छ ।

भारतले २०१६मा नै अमेरिकासँग लोजिस्टिक(बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु)को आपूर्ति सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यो सम्झौताको नाम थियो – ‘लोजिस्टिक एक्सचेञ्ज मेमोरेण्डम अफ एग्रिमेण्ट’(एलईएमओए) त्यसपछिदेखि अष्ट्रेलियासँग २०२० को जूनमा र जापानसँग २०२० को सेप्टेम्बरमा यस्तै लोजिस्टिक सम्झौताहरुमा समेत भारतले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यो एउटा उदाउँदो सैन्य गठजोडको दिशामा बढेको कदम हो जसको प्रतिनिधित्व चौगूटले गर्दछ भन्ने कुरा एकदमै खुलस्त र प्रष्ट छ । यसबाट ‘परस्पर परिचालनको’बाटो सहज हुन्छ र चौगूटसँग सम्वन्धित साझेदारहरुद्वारा एक अर्काका सैन्य सुबिधाहरुको उपयोग गर्ने बाटो खुल्दछ । हुन लागेको मालाबार संयुक्त सैन्याभ्यासमा अष्ट्रेलियालाई सामेल गरिनुले  पनि यो चौगूट गठजोडको तार्किक निष्कर्शलाई नै अझ प्रष्टतासँग दर्शाउँदछ । 

पहिलादेखि नै जापान र अष्ट्रेलिया अमेरिकाका पारम्परिक सैन्य  सहयोगी रहँदै आएका हुन् र ती दुबै देशहरुमा अमेरिकाका सैनिक अखडा खडा छन् । अब भारत पनि यो सैन्य लामबन्दीमा  सामेल भएको प्रष्टै देखिन्छ । 

यद्यपि भारतीय बिदेशमन्त्री एस. जयशंकरले गएको सेप्टेम्बरमा सम्पन्न एक सेमिनारमा यस सम्बन्धि के दाबी गरेको थियो भने भारत कुनै यस्तो ‘गठजोड ब्यबस्था’ को अंग बन्ने छैन । तर भारतले पहिलेदेखि नै अमेरिकाका साथमा कथित ‘आधारभूत सम्झौता’मा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ ‘एलईएमओए’ र ‘सीआईएसएमओए’ आदि त्यसैका दृष्टान्त हुन् । अर्को तेश्रो सम्झौतालाई, जुन ‘बेसिक एक्सचेञ्ज एण्ड कम्युनिकेशन एग्रिमेण्ट’(बीईसीए) हो, अहिले पछिल्लो समयमा अन्तिम रुप दिइसकिएको छ । दुबै देशका रक्षा तथा बिदेश मन्त्रीहरुले ‘टू प्लस टू’ बैठक(२६–२७ अक्टोबर २०२०) का दिन नयाँ दिल्लीमा गरिसकेका छन् र यस सम्वन्धि घोषणा पनि भइसकेको छ ।

यसै प्रकारको सम्झौता अमेरिकाका सैन्य सहयोगीद्वारा गरिन्छ, चाहे ती नाटोका सदस्य देशहरु हुन्,या एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकाका सहयोगी देशहरु हुन् । भारत पहिलादेखि नै अमेरिकाको एउटा ‘ठूलो रक्षा साझेदार’ देश बनिसकेको छ । मोदी सरकारलाई भारतको राष्ट्रिय सम्प्रभूतासँग सम्झौता गर्ने तथा अमेरिकाको अधिनस्थ रहेर सहयोगीको भूमिका ग्रहण गर्नमा रत्तिभर पनि हिच्किचाहट रहेको देखिएको छैन भन्ने आरोप भारतमा लाग्दै आएको छ । मोदी नेतृत्वलाई यसको कुनै पर्बाह छैन कि भारतका कुनै पनि अन्य छिमेकी देशले या आशियानका देशहरुले यो ‘चौगूट’मा सामेल हुने कुनै उत्सुकता देखाएका छैनन् । 

वस्तुतः यथार्थ के हो भने यो चौगूट वास्तवमा यस क्षेत्रमा अमेरिकी बर्चश्व कायम राख्ने महत्वाकांक्षाबाटै सञ्चालित छ । यो भारतको भौगोलिक सीमाहरुको रक्षा या हिफाजात गर्ने हिसाबले त निश्चय नै भ्रमात्मक र अनुपयोगी नै साबित हुने छ नै । रह्यो कुरा अमेरिकाको यो अकांंक्षाको कि यस चौगूटभन्दा बृहत्तर केही उदय हुनेछ र यसले एशियाको नाटोकोरुप लिनेछ, यो उसको शायद हवाई आकांक्षा नै साबित हुने छ।

यस सम्वन्धमा गम्भीर बिश्लेषकहरु भनिरहेका छन् कि भारतको हित के कुरामा छ भने सीमा बिबादको समाधान निकाल्नका लागि राजनीतिक रुपले सम्बाद गरिनु पर्दछ र चीनसँग उच्चतम स्तरमा बार्ता गरिनु पर्दछ । चीनसँग आर्थिक तथा ब्यापारिक सम्वन्धलाई अझ सबल तुल्याउनु कोभिड पछिको भारतको विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । भारतले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको भू–राजनीतिक रणनीतिको चक्काको दाँती बन्नुले चीनसँगको सीमा मुद्दाको समाधान गर्दैन बरु त्यसलाई अझ उल्झाइदिने मात्र काम गर्दछ । यसले भारतको रणनीतिक स्वायत्ततालाई पनि गम्भीर रुपले सिमित तुल्याइदिन्छ । जबकि आज बढीभन्दा बढी बहुध्रुबीय बन्दै गएको बिश्वमा भारतकै प्रगतिका लागि पनि स्वायत्तता अत्याधिक आबश्यक तत्व हुन जान्छ भन्ने बिश्लेषकहरु प्रष्ट औंल्याइरहेका छन् ।


१५ कार्तिक २०७७, शनिबार ०८:२९ मा प्रकाशित

 

Loading…