जनमतको अपमान !

sajha
प्रकाशित मिति: ६ पुष २०७७, सोमबार १३:२०

नेपालको ईतिहासमा हजारौं शहिदहरुको बलिदान र नेपाली जनताको ठुलो संघर्ष पश्चात संविधानसभामा लामो बहस भएर उत्कृष्ट भनेर बनाएको संविधान कुनै एक मानिसको सनकले ध्वस्त पार्न सक्छ भने यो ब्यबस्था वा संविधानमा त्रुटि छ या संबिधानको बिपरित काम भएको छ, यसको हिसाब किताब त ईतिहासले गर्ला नै तर आज राजनैतिक शुन्यता वा अनिश्चितता पैदा भएको भने अवश्य छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा संयुक्त रुपमा चुनावमा जादा स्थिरता पक्षधर जनताले दुइ तिहाई मत दिएता पनि सरकार गठनदेखि आजका दिनसम्म भ्रष्टाचार र बेथिति बाहेक यो सरकारले कुनै उपलब्धी दिन सकेन, तथापी जनताहरुले नचाहेरै रुचाउनु परेकै थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ त्यस्तै उपधारा (२), (३), (४), (५), (६) मा भएका ब्यबस्था क्रमशः पुरा नभएमा संसद बिघटन गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (७) मा रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा यो उपधाराको गुन्जायस देखिदैन । तथापी सरकारलाई अबिश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा संसद बिघटन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि छ । यसलाई संविधानको उल्लंघनमात्र नभएर संविधानको धरातल माथिको प्रहार पनि हो । भोलि संविधान विपरीत कार्य गर्न र कसैको सनकमा राज्यलाई बन्धक बनाउन आजको घटनाले प्रेरित पनि गर्न सक्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कोहि व्याक्ति स्वेच्छाचारी हुन नदिने संविधानको मनसाय बमोजिम नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणाबाट बनेको मल्टिपार्टि प्रणाली र संसदिय नियन्त्रणको पद्धति रहन्छ । नेपालको लामो समयअघिदेखिको अस्थिरता र राजनैतिक अदुरदर्शितालाइ निरुत्साहित गरी जनताको प्रतिनिधित्वद्वारा सरकार संचालन गर्ने मनसायले बनेको अहिलेको ब्यबस्थामा पनि राजनैतिक सिन्डिकेट लादेर सिमित व्याक्तिको पहुँचमा राजनिति र सरकार रहने गरि बनाइएको प्रष्टै छ । यति हुँदाहुँदै पनि केहि नेताहरुको राजनैतिक भागबन्डा र हिसाबकिताब नमिलेको झिनो कारणबाट यति ठुलो जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्थालाइ बन्धक बनाएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने जुन प्रयास भएको छ यो राज्य व्यवस्थाको लागि ठुलो दुर्भाग्य हो । पार्टीको बिबाद र आपसि लेनदेनको सजाय सिंगो राज्यले, राज्य व्यवस्थाले ब्यहोर्नु पर्ने यो हदसम्म गिर्ने नेतृत्व अब नेपाली जनतालाइ चाहिएको छैन । अब यो पुस्ता पुरै असफल भएको पुष्टि भएको छ । अब फेरि पनि यिनै नेता घुमिफिरी राजनितिमा आउने र फेरि सरकारमा रहने हो भने लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जिवित छ भन्न छोडे पनि हुन्छ । होइन भने लोकतन्त्रको परिभाषा नै गलत छ ।

पार्टी पद्धतिमा बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रतिनिधिले राज्य संचालन गर्ने र त्यसको संचालन र नियन्त्रण पार्टीले गर्ने, पार्टीले चाहेमा सरकारलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने सम्मको संसारभरिको अभ्यासले देखाउछ । क्षणिक फाइदा र पार्टीको नेताहरुको भागबन्डाको विषयलाई लिएर संसद जस्तो गरिमामय पदलाइ बिघटन गर्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको लागि महंगो पर्न सक्छ । यो जनमतको ठाडो अपमान हो । जनमतको अपमान लोकतन्त्रमा क्षम्य हुँदैन  ।


६ पुष २०७७, सोमबार १३:२० मा प्रकाशित

 

Loading…