संसद विघटनले निम्त्याउने आर्थिक संकटको जिम्मेवारी कसको ?

sajha
प्रकाशित मिति: १२ पुष २०७७, आईतवार ०७:३२

-श्याम क्षेत्री

नेपालको राजनीति पुनः एकपटक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन , विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुल उद्देश्यले संविधानसभाबाट पारित गरि जारी गरिएको २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहदै गर्दा अचानक सत्ता शक्तिको प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत आइतबार संसद विघटन गरेपछि नेपाली राजनीतिमा ठुलो हलचल मच्चिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका (प्रचण्ड-माधव समुह) नेताहरु विघटनको विरोधमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन भने नेपाली कांग्रेस भित्र आन्दोलनमा जाने कि चुनावमा जाने मत बाझिएको छ, अन्य राजनीतिक शक्तिहरु पनि निकै सलबलाइरहेका छन् । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)बाट स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो । पाँच वर्षका लागि नेपाली जनताले नेकपालाई सरकार संचालनको जिम्मेवारी दिएका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पार्टी एकीकरण गरेर स्थायी सरकार दिने र देश बिकासका अभिभारा पूरा गर्ने भन्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारासहित एकआपसमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा आएका थिए । तर सत्ता र शक्ति प्राप्तिसंगै सर्वाधिक महत्त्वको जिम्मेवारी पाएको नेकपाले जनमतको सम्मान गर्न सकेन फलस्वरूप सरकारले स्थिरता पाउन सकेन । पार्टीभित्र उत्पन्न अराजनीतिक विवाद र नेताहरुको गैरजिम्मेवारीपुर्ण व्यवहार नै संसद विघटनको कारण बन्यो ।

आफ्नो पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद,मतभेद र अन्तरकलह व्यवस्थापन गर्न असक्षम प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको यो कदमले जनताको विश्वासमाथि ठुलो कुठाराघात भयो । जसले गर्दा नेपाली राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको त छदैछ साथै कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक संकट झेलिरहेका नेपालको अर्थतन्त्रमा संसद विघटनले अझ गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । कोरोनाबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न उन्मुख हुनुपर्नेमा सरकार आफ्नै अन्तरकलहमा अल्झिरहेको छ भने देश आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गैरहेको छ । नेपालको राजनीतिलाई विश्वले विशेष रुपमा हेरिरहेको छ । लामो समयको द्धन्द्धपश्चात नेपालमा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया, नागरिक सहभागिताको राजनीतिक व्यवस्था तथा शासकीय प्रणाली, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत वर्गको सशक्तिकरणले विश्वलाई नेपालको राजनीति विशेष चासोको विषय बनेको छ भने नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप समेत बेला बेला हुँदै आइरहेकोछ ।

दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले आमनागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने सपना देखाइरहेको बेला अचानक गरिएको संसद विघटनले आर्थिक प्रगतिको बाधा पार्ने देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी पश्चात भारतले लगाएको नाकाबन्दी र भूकम्पपछि बल्ल बल्ल खुट्टा टेकेको नेपाली अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसले आमनेपाली नागरिकहरुमा गम्भीर असर परिरहेको अवस्थामा अब फेरि संसद विघटनले निम्त्याएको अस्थिर राजनीतिले नेपाली जनताको ढाड नराम्रोसंग सेक्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको चुनाव खर्चको सीमा क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। संसद पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा प्रतिउम्मेदवार निर्वाचन खर्च ७५ हजार तोकिएको थियो जुन बढ्दै गएर अहिले २०/२५ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ। निर्वाचन अयोगबाट हुने खर्च पनि उत्तिकै बढेको छ। २०४८ सालको पहिलो चुनावमा आयोगको कुल खर्च करिब १५ करोड थियो जुन बढेर २०५१ सालमा २२ करोड, २०५६ मा करिब ३२ करोड र २०६४ सालमा भएको प्रथम संविधानसभा चुनावमा २ अर्ब ८० करोड २१ लाख पुगेको थियो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अझ बढेर ५ अर्ब १८ करोड तथा २०७४ सालको संसदीय चुनावमा १० अर्ब ५३ करोड खर्च भएको थियो।

यसरी नेपालको राजनीतिमा करिब ७ दशकको अवधिमा आएका ७ वटा संविधानले राजनीतिक अस्थिरतालाई इङ्गित गर्दछ । साथै यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव पनि निकै बढेको पाइएको छ । युवाहरु श्रममा भन्दा बढी नेताहरुकै झोले कार्यकर्ता बनेर हिंड्नाले अझ युवा शक्तिमा ह्रास आएको छ ।

देश विकास हुन, समृद्ध बन्न, रोजगारीको सिर्जना सबै विषय स्थिर सरकारमा निर्भर रहन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले चालेको यस्तो कदमले देश समृद्ध हुनमा ठूलो बाधा उत्पन्न भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने मुख्य क्षेत्र पर्यटन समेत कोरोनाको समयमा सबैभन्दा बढी मार परेको छ । -साझा न्यूज साप्ताहिकबाट


१२ पुष २०७७, आईतवार ०७:३२ मा प्रकाशित

 

Loading…