ओलीको बिकल्पमा चर्चित पात्रहरु साम्राज्यबादका गोटी साबित हुँदै छन्

sajha
प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:३४

प्रधानमंत्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि आक्रोशित जनमत सर्बोच्च अदालतको पुनर्स्थापना गर्ने फैसलापछि मत्थर हुने अवस्था बिकसित भएको छ । ओलीप्रति आक्रोशित जनमतलाई प्रचण्ड र झलनाथका अभिब्यक्तिले झस्काईरहेको अवस्था देखिन्छ । ओलीलाई एमसीसी पक्षधर रहेको भनेर लाग्ने गरेको आरोपबाट ओलीले उन्मुक्ति पाउने गरी प्रचण्ड र झलनाथबाट हालका केही दिन यता आएका अभिब्यक्तिले ओलीलाई सही साबित गर्ने काम मात्र नभै ओलीलाई बलियो बनाउने संकेत पनि देखिन्छ । 

सर्बाधिक आलोचित बनेको ओली सरकार सर्बोच्च अदालतको फैसला पछि आलोचनामुक्त  हुनुका साथै सांगठानिक रुपमा समेत झनै बलियो बन्ने अवस्था देखिनुमा संसदीय पद्धतिको कमजोरी मात्र नभएर यो पद्धतिमा लागेका राजनीतिक खेलाडीहरुको चरित्र धेरै जिम्मेवार बन्न पुगेको स्पष्ट हुन्छ । 

पछिल्लो समय सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता चलिरहेको र सरकारले बिप्लवहरुमाथि लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको भनेर ब्यापक चर्चा भैरहेको छ । प्रधानमंत्री ओलीबाटै वार्ताको प्रसंग आउनुले बिश्वासको वातावरण पनि बनाएको छ । तथापी सरकार र बिप्लवबीच  वार्ता के बिषयमा हुने होला भनेर सर्वत्र जिज्ञाशा भने बढाएको छ । 

राजनीतिक रुपमा ओली, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ,बामदेव  र बिप्लव सबैको मार्गदर्शक शिद्धान्त मार्क्सबाद-लेनिनबाद नै हो । यी सबै नेताहरुका प्रतिबद्धतामा देशको स्वाधीनता, आत्मनिर्भर अर्थतंत्रको बिकास र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने संकल्पहरु समेटिएका छन्। तर ब्यवहारमा बिपरित क्रियाकलाप देखाएर जनता र देशलाई  धोका दिने काम केही नेताहरु सत्तामा पुगे पछि गरिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भएका सडक प्रदर्शनमा एमसीसीको बिरुद्धमा नारा लाग्नासाथ प्रचण्डले देखाएको साम्राज्यबादको दलालीले धेरै बिषयको गम्भिरतालाई संकेत गरेको छ । नेपालका जनता मेरा पछाडि छन् तर म तिम्रो पछाडि लम्पसार भएर लागेको छु भन्ने सन्देश प्रचण्डले सडकबाटै साम्राज्यबादी मालिकहरुलाई दिएको छर्लंग भएको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पछि पनि ओलीकै शक्ति बलियो देखिन पुगेको हुन सक्दछ । 

केपी ओलीले महाकाली सन्धिमा धमिलिएको आफ्नो छबिलाई भारतले नाकाबन्दी लगाएका बखत नाकाबन्दी बिरुद्ध अडान लिएर सफा बनाउने मौका पाए ।  त्यसपछि पनि उन्ले  नक्सा प्रकरणमा देखाएको ब्यवहारले ओलीलाई गल्तीहरु सच्याउन प्रयत्नशील  नेताको रुपमा चिनायो । कतिपय उतार चढाव र बिवादास्पद कामहरुका बावजुद अरु नेताहरुका कामसँग तुलना गर्दा ओली स्पष्ट देखिन्छन् ।

केपी ओलीले एमसीसी पास गर्नतर्फ भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा नै बिघटन गरिदिए , तर प्रचण्डहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनासाथ संसदबाट एमसीसी पास गर्न हतारो भए झैं अभिब्यक्ति दिईरहेका छन् । प्रचण्डले साम्राज्यबादको चाकडीका लागि सडकमा देखाएको नौटंकी र उन्का पछिल्ला अभिब्यक्तिहरुले प्रचण्डप्रति भन्दा ओलीप्रति बिश्वास बढाएको छ । 

ओलीलाई दवाव दिनै पर्ने बिषयहरुमा प्रचण्डहरुले कहिल्यै मुख खोलेको सुन्न पाईएन , राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाईने भनेर संबिधानमा लेखेको छ , तर बिप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध नै लगाईयो । प्रचण्डहरुले यो जटिल बिषयलाई प्रथमिकतामा राखेर समस्यालाई समाधान गर्न सघाउनु पर्ने ठाउँमा बिषयलाई चर्काउने र द्वन्दलाई भड्काउने गरी अभिब्यक्ति दिने काम गरे । बिप्वलहरुले प्रचण्डलाई मार्नेहरुको १ नंबर सूचीमा राखेका छन् भनेर प्रचण्डबाटै आरोपित गर्ने काम गर्नु नै बिषयलाई उत्तेजित बनाउने कुत्सित चाहना हो भनेर स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । 

ओली प्रष्ट बोल्छन् , उन्को बोलीमा छुच्चोपना देखिन्छ , तर प्रचण्ड, माधव र झलनाथहरु नरम बोलेर षडयन्त्रका तानावान बुन्ने षडयन्त्रकारीको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै आएका देखिन्छन् । वर्तमान नेपालको जटिल मुद्धा भनेको साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ जोडिएका बिषयहरु नै हुन् । यही सवालमा देशभित्र जनबिरोधी कामहरु भैरहेका छन् । जनताका समस्याहरु ओझेलमा पारिएका छन् । साम्राज्यबादीहरुकै आशीर्वाद पाउने कसरतमा दलका नेताहरुको प्रतिष्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ । यस्तै बिषयहरुमा बिप्लव नेतृत्वको नेकपाले जनतालाई समेट्ने काममा कृयाशीलता देखाउँदा साम्राज्यबादीहरुको निशानामा उनी परेका छन् र देशलाई झनै संकटमा फसाईएको छ । एमसीसीको लगनगाँठो बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई दमन गर्ने साम्राज्यबादीहरुको चाहनामा लुकेको छ भन्ने कुरा झन् पछि झन् स्पष्ट हुँदै आएको छ । 

बिप्लवले वर्तमान संबिधान र संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पमा बैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव स्पष्ट रुपमा अगाडि सारेका छन् । प्रधानमंत्री केपी ओलीले पनि  संसदीय ब्यवस्था र संबिधानलाई निस्क्रिय बनाएर संसदबादी दलहरुसंग पौंठेजोरी खेल्न कम्मर कसेर मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । त्यसैले कुनै न कुनै कोणबाट ओली र बिप्लवको मिलन बिन्दुको खोजी गर्ने हो भने समाजबादी राज्यसत्ता निर्माणको सवालमा असम्भव छैन । सम्बिधानले पनि निर्दिष्ट गरेको समाजबाद गन्तब्यलाई सम्बिधान निर्माणमा जुटेका अन्य दलहरुलेसमेत अस्वीकार गर्ने ठाउँ रहन्न । आवश्यकता पहलको हो । देशमा चुनाव र संसद पुनस्र्थापना भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा देशको स्वाधीनताको रक्षाका साथै जनताका आवश्यकताहरुको पहिचान र सम्बोधन हो । सरकारले चाहने हो भने जनताका आवश्यकता शान्तिपूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्छ , शान्तिपूर्ण पहलबाट देश र जनताका आवश्यकताहरु सम्बोधन गरिन्छन् भने बल प्रयोग कसैलाई पनि रहरको बिषय हुँदैन । जनताका आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्नतर्फ सरकारले चासो नदेखाएमा बिद्रोह जन्मिन्छ र हिंसा मार्फत जनताका आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्ने प्रयासहरु हुन्छन्,यो ईतिहास सिद्द कुरा हो । नेपाल पनि ईतिहासबाट फरक रहन सक्दैन ।

देश र जनताका समस्याहरु समाधान गर्ने र गराउने सवालमा संसदीय राजनीति पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यही कारणले संसदीय राजनीति संकटमा पनि परेको छ ।अहिले संसदबादी दलहरुबीच द्वन्द बढेको छ , तर द्वन्द देश र जनताका समस्या समाधानतर्फ लक्षित छैन, सत्तामा भागबण्डाको झगडा चलिरहेको छ । त्यसैले संसदबादमा संकट चुलिंदै जाने निश्चित देखिन्छ । 

१० बर्षे जनयुद्धका नायकहरु संसदबादमा रुपान्तरित भएपछि मुलुक १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दबाट शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको १५ बर्ष पूरा हुँदैछ । तर सशस्त्र द्वन्द किन सुरु भएको थियो ? के प्राप्तिका लागि हतियार उठाईएको थियो ?  किन मारिए १७ हजार नेपाली जनता ? यी प्रश्नहरुतर्फ नेताहरुको ध्यानाकर्षण पाईदैन । द्वन्दकालमा भएको क्षतिलाई राजनीतिक उपलब्धीसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने बिप्लवले बिद्रोहको उठान गर्नु पर्ने कारणको औचित्य आफै पुष्टि हुन्छ ।

बिप्लवसँग वार्ताबारे प्रधानमन्त्री ओलीको संकेत जतासुकैको स्वार्थले प्रेरित भएपनि  सशस्त्र द्वन्दको उठान किन भैरहन्छ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण जरुरी छ । सशस्त्र द्वन्दलाई विकसित हुन नदिन द्वन्दरत पक्षले उठाएका सवालहरुलाई सम्वोधन गर्न सबैतिरबाट पहल आवश्यक हुन्छ । बिदेशी शक्तिले नेपाल र नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकतालाई महत्व दिएर समस्या समाधानमा सघाउलान् भनेर आशा गर्नु ब्यर्थ हो । नेपालका राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न सकेनन् भने देशमा सशस्त्र द्वन्द पुनः अवश्यम्भावी छ । नेपाली कांग्रेसले पनि किसानका हितका कुरा उठाएको हो , राजा महेन्द्रले त झन् जोताहा किसानको हक जमिनमा कायम गराउन भूमि सुधारको कार्यक्रम नै लागू गरेका हुन् । स्वयम् प्रधानमंत्री केपी ओलीले सुरु गरेको झापा आन्दोलनको लक्ष्य के थियो ?

माओबादीले उठाएका तिनै मुद्दाहरु प्रचण्डले महलमा लगेर सिरानीमा राखेर निदाउँदैमा भोका जनतालाई पनि निद लाग्ला भनेर सोच्नु मूर्खता हो । प्रचण्डले राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थसँग सौदाबाजी गर्दैमा जनता सुतेर बस्लान् भनेर कसरी सोच्न सकिन्छ ? समाजमा बिभेद रहेसम्म शान्ति कायम हुँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । नेपाली समाजमा बिभेद झनै गहिरिएको छ भन्ने कुरा प्रचण्ड र बाबुरामहरुको संसदबादमा पलायनले थप पुष्टि गरेको छ । बिभेदको अन्त्य गर्न संसदबाद सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ , त्यसैले बिभदको अन्त्यका लागि  हतियार फेरि , फेरि र फेरि पनि उठिरहने छन् भन्ने यथार्थलाई बुझ्न प्रयास गरौं, सबैलाई चेतना भया !dharananews.com


१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १६:३४ मा प्रकाशित

 

Loading…