काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक पक्षका वकिलले जवाफी बहस सुरु गरेका छन् । रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस सुरु गरेका छन् । श्रेष्ठले जवाफी बहस थाल्नुअघि संवैधानिक इजलासले सातवटा प्रश्नको जवाफ खोजेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम दावी पेश गर्न गएको कागज रितपूर्वक नभएको, केरमेट गरिएको, टिपेक्स लगाएको आरोप रहेको, अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको नक्कली कागजात लगेर दाबी गरेको, निवेदनमा पाँचजनाको मात्र हस्ताक्षर भएको र रित नपुगेको हुनाले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षीको तर्क रहेको, उपधारा ३ अनुसार आउन प्रक्रिया पुरा नगरी यो इजलासमा आएको हुनाले रित पुगेको छैन भन्ने जिकीर गरिएको, धारा ७६ (५)मा जस्तो निवेदनमा दावी गरिएको थियो‚ त्यसरी प्रयोग गरी निर्दलीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको, पञ्चायती अभ्यास र निर्दलीयतालाई कसरी हेर्ने ? अदालतले प्रम नियुक्त गर्ने हो कि होइन भन्ने विषय उठेकोबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अदालतको व्याख्या प्रजातन्त्र बलियो बनाउने गरी गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ गएको र अदालतको निवेदन हेर्दा बहुलवादमा आधारित दलीय व्यवस्था भनेर संविधानको आधारस्तम्भ मानिएको कुरालाई नै क्षत विक्षत बनाउने खतरा रहन्छ कि रहँदैन र अदालतले त्यो गरेमा संविधानलाई ब्याक गरेको हुन्छ कि बलियो बनाएको हुन्छ, यसले दलीय व्यवस्था र संविधानलाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
