काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि पार्टीविहिन भएका नेता महन्थ ठाकुरलाई नयाँ दल दर्ताको लागि आह्वान गरेको छ ।
सोमबार अपरान्ह फैसला सुनाउँदै आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिँदै ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदका ५१ जना सदस्यमध्ये ३४ जना यादवको पक्षमा उभिएकाले उक्त पक्षलाई आधिकाकिरता दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपधारा ६ अनुसार यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिँदै छुट्टै दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो।
उक्त दलमा भनिएको छ, ‘‘समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ।’
छुट्टै दल दर्ता गरेको अवस्थामा दल त्याग आकर्षित हुने किन नहुने भन्नेबारे आयोगको फैसलामा उल्लेख नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
दल सम्बन्धी एनेको दफा ३२ (१) (ग) ले छुट्टै दल दर्ता गरेकामा सांसदहरुले दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ। त्यसबारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय विषय आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। अहिलेलाई छुट्टै दल दर्ताका लागि आह्वान भएको छ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार जसले आयोगबाट आधिकारिकता पाउँछ, यसलाई दलको आधिकारिक मान्यता दिई अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन सक्नेछ भनिएको छ । यो अवस्थामा आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई तिमीहरुले आधिकारिकता पाएनौ, कानून बमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सक्छौ भन्न सक्छ । आयोगले भनेअनुसार ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरेन भने सो पक्षका सांसदहरु पदमा बहाल रहने कुरै भएन । तर, ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यो भने दर्ताको प्रक्रिया एक महिनासम्म लाग्छ ।
एक महिनामा पार्टी दर्ता गरेर नयाँ पार्टी जन्माइसकेपछि उपेन्द्र यादव पक्षले सांसदहरुलाई नयाँ पार्टी नजाऔँ, गयौं भने कारवाही हुन सक्छ भनेर सचेत गराउन र स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । त्यसो भनेन भने उनीहरुको सांसद पद यथावत पनि रहन सक्छ । तर, आधिकारिक पार्टीले महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुलाई पार्टीमै रहन दबाव दिने सम्भावना रहन्छ ।
ठाकुर पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उनीहरुले नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यहाँ गएको जवाफ दिन सक्छन् र मूल पार्टीले उनीहरुको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भनेर सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतका फलाना–फलाना व्यक्तिहरु जसपा छाडेर गएको हुनाले उनीहरुको सांसद पद रिक्त बनाइदिनु भनेर पार्टीले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्छ । त्यसपछि माओवादीका टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई जस्तै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गर्न सक्छ ।
संसद सचिवालयले सांसद पद रिक्त भएको घोषणा गरेपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । त्यो बेला निर्वाचन आयोगमा कानूनी मान्यता पाएर पार्टी दर्ता गरिएको अदालतले ठहर गरिदियो भने उनीहरुको सांसद पद रोकिन सक्छ, अन्यथा गुम्न सक्छ ।
तर, सांसद पद जोगाउनका लागि महन्थ ठाकुर पक्षले अब सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले उनीहरुको सांसद पद जाने–नजाने विषयमा कानूनतः बोल्न मिल्दैन ।
यससँगै महन्थ ठाकुर – राजेन्द्र महतो पक्षलाई संकट भएको छ । यसअघि नै पूर्व राजपा ब्युँताउने तयारी गरेका नेता ठाकुरले अब सोही दल दर्ता गराउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
