दाङ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र (राप्ती उपत्यका)लाई बनाउने निर्णय भएको १३ महिना पुगेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको तीन वर्षपछि मात्र प्रदेशसभाले स्थानीय राजधानीको टुंगो लगाएको थियो ।
गत वर्ष २० असोजमा प्रदेशको स्थानीय राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका क्षेत्रमा बनाउने निर्णय पारित भएको थियो । एक वर्षभित्रमा स्थायी राजधानीबाट प्रदेशको कार्यसम्पादन हुने जानकारीसमेत गराइएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राप्ती उपत्यकाबाट काम गर्न सकेको छैन । अस्थायी राजधानी तोकिएको क्षेत्र बुटवललाई मुकाम बनाएर प्रदेशको काम हुँदै आएको छ ।
राजधानी व्यवस्थतापनका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने र तत्काल राजधानीको काम गर्ने निर्णयसमेत भएको एक वर्ष भइसकेको छ । तर पनि बुटवलबाट राप्ती क्षेत्रमा राजधानी सार्न भने आनाकानी हुँदै आएको छ ।
केही महिनाअघि लालमटियामा स्थापना भएको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा समेत कर्मचारीहरू बस्न मानिरहेका छैनन् । मन्त्रालयको बोर्ड लालमटियामा भए पनि मन्त्रालयको सम्पूर्ण काम भने बुटवलबाट नै हुँदै आएको छ ।
यसको मुख्य कारण कर्मचारीहरूको असहयोग र बुटवल छाड्न नमान्नु देखिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय पनि अहिले आधा रूपमा लालमटियामा संचालन छ । केही दिनअघि मात्र मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशमन्त्री परिषद्को सम्पर्क कार्यालय पनि लालमटियामा खोलिएको छ तर कार्यान्वयनमा भने शंका नै देखिन्छ ।
पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको हो । सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्ने, हरेक साताको शुक्रबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आउने योजना सार्वजनिक भएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले पनि तत्कालको अवस्थामा आफू एक दिन लालमटियाको मन्त्रालयमा आउने र अरू दिन सल्लाहकारसहितको टोली रहने बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिला सुस्ती भइरहेको हुँदा प्रदेश संरचना लालमटियामा सर्न केही ढिलो भएको बताए ।
‘यहाँ (राजधानी क्षेत्रमा) मेरा राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार नियमित बस्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘म हरेक शुक्रबार आउनेछु ।’ मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी कार्यान्वयनलाई गति दिन चाहेको भन्दै तिहारलगत्तै अन्य मन्त्रालयहरू आउने क्रममा रहेको बताए ।
पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय यहाँ छ तर मन्त्रालयको कामकाज बुटवल मुकामबाट संचालन गरिँदा यहाँ मन्त्रालय सुनसान जस्तै छ ।
अब मन्त्रालयमा नियमित कामकाजलाई अघि बढाइने र लालमटिया केन्द्रित बनाइने पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । ‘अब नियमित रूपमा मन्त्रालयको काम लालमटिया क्षेत्रबाट गर्ने तयारीमा छौँ’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेशसभा यहाँबाट नै संचालन गराउन केन्द्रित छौँ । मन्त्रालय सर्नलाई समस्या छैन ।’
तिहारपछि आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । नागरिक खबर
