प्रधानन्यायाधीशलाई विवादित तुल्याएर एक पक्षले राजीनामाको विषय चर्काइरहेको बेला कन्स्टिच्यूसनल फोरम अफ नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्नु असंवैधानिक भएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा तथा अन्य १९ जना न्यायाधीशरुहरुलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै फोरमले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्नु स्वतन्त्र न्यापालिकाको मर्म तथा न्यायपालिकामाथिको जनआस्था धुमिल तुल्याउनु हो भनेको छ । यस्तो माग संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबीसमेत सो संस्थाले गरेको छ ।
फोरमका अध्यक्ष अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल नेतृत्वका कानुन व्यवसायीहरुको समूहले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधान, ऐन, कानुन तथा विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्नेहरुले नै गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने जस्तो कार्यले चिन्तित तुल्याएको भन्दै राजीनामा नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गरेमा न्यायपालिकामा थप गम्भीर संकट सृजना हुने र यसबाट न्यायालयलाई अस्थिर बनाउन चाहने तत्वलाई नै मद्दत पुग्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा औंल्याइएको छ।
यस कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास बचाउने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रमुख कर्तव्य रहेको स्मरण गराउँदै फोरमले गैरसंवैधानिक बाटोबाट प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद रिक्त गरिएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमै दुःखद घटना हुने भएकोले संविधान, विधि र प्रक्रियाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गरेको छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै फोरमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई इजलास बहिस्कार गरिँदा नेपालको संविधानले संरक्षण गरेका मौलिक हकहरुसमेत कुण्ठित भई बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्ता मुद्धासमेत प्रभावित भई सर्वसाधारण नागरिकहरु मर्कामा परेकोले न्यायपालिकामाथिको भरोसा र विश्वास जीवन्त राख्न इजासाल सुचारु गराउन आग्रह पनि गरेको छ।
