नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीमा परेका २३ जना नेताहरुको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुगेर माओवादी केन्द्र खोरेजीको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका छन् । नेता लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले आयोगमा बुधबार निवेदन दर्ता गरेको हो । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको नौ वर्ष वितिसकेकाले अवैधानिक भएको दावी गर्दै नेताहरुले अवैधानिक दलले गरेको कारवाही पनि अवैधानिक भएको भन्दै आयोगमा दिवेदन दर्ता गराएको बताएका छन् ।
२०६९ सालमा महाधिवेशन गरेको दलले अहिलेसम्म महाधिवेशन नगरेको नेता लीलाबहादुर थापाले बताउनुभयो । “अवैध अध्यक्षले कारवाही गरेर हामी पदमुक्त हुने होइन, पहिले कारवाही गर्ने अध्यक्ष नै वैधानिक हुनुपर्छ” नेता थापाले भन्नुभयो, “अवैधानिक अध्यक्षले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न कसरी मिल्छ रु” आफूहरु एकीकृत पार्टीको भावअनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीमा रहेको नेता थापाले बताउनुभयो ।
टोलीको तर्फबाट निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले २०७५ जेठ ३ गते दुई दलबीच एकता भएको तर महाधिवेशन नभएको उहाँले बताउनुभयो । दलीय ऐनअनुसार दलले पाँच वर्षभित्र र कुनै कारणबस ६ महिनासम्म समय बढाउन सक्ने भएपनि नौ वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन नगरेर माओवादी केन्द्र अवैधानिक भइसकेको बताउनुभयो । अवैधानिक दललाई खारेजीको मागसहित आफूहरु निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगमा पूर्वमन्त्रीहरु कसैको सहभागिता थिएन । आयोगमा निवेदन लिएर थापासँगै दिनेश पन्थी, अधिवक्ता बुढाथोकी, गिरिधारीलाल न्यौपाने लगायतका नेताहरु पुग्नुभएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दल खारेजीको मागगर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता भएको बताउनुभयो । आयोगले निवेदनका विषयमा आवश्यक छलफल गरी त्यसबारेमा निर्णय लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “निवेदकहरुले दावी गर्नुभएको विषयमा आयोगले अध्ययन गर्छ, थप कागजात आवश्यक भएमा माग्छ, अध्ययनपछि मात्र कारवाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्छ” उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ को फैसलाबाट तत्कालिन नेकपालाई विघटन गरी साविक दल नेकपा ९एमाले० र माओवादी केन्द्र व्यूँताएपछि माओवादी केन्द्रका २३ जना नेताहरु एमालेतिर लाग्नुभएको थियो । रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणी थापा लगायतका सांसदहरुलाई केन्द्रले कारवाही गरेपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । सर्वोच्चको २८ गते आउने फैसलापछि निर्वाचन आयोग जाने कि अघि नै जाने विषयमा छलफलमा रहेका नेताहरुको तर्फबाट आज बुधबार नै एक टोली निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । यसपछि दल खारेजीको मागसहित अदालत जाने पनि सो टोलीले जनाएको छ । गोरखापत्रबाट
