राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) पूर्ण रूपमा सरकारको स्वामित्वमा नै रहिरहनुपर्छ भन्ने निगम व्यवस्थापनको धारणा कायम नै रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै निगमका कर्मचारीले विरोध जनाउँदै सङ्घर्षमा उत्रेपछि उक्त विषयमा स्पष्ट गर्दै निगमले व्यवस्थापनका विभिन्न विकल्पमा छलफल मात्रै भएको स्पष्ट पारेको हो ।
निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमलाई कम्पनी लिमिटेडमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा सत्यतथ्य विषय सार्वजनिक गरेका छन् । निगम चरम आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेका सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको निगमलाई सवल बनाउन आर्थिक सहायताका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा निगमले गरेको अनुरोधका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएको र सोहीबमोजिम अघि बढिएको जनाइएको छ ।
कोभिड महामारीका कारण निगमको व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र सोका कारण विमान खरीदमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता रकम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसकिएको र सरकारले आव २०७८/०७९ को बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगमको सङ्गठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने छ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरी निगमको शेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिने भनिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न पदाधिकारीको बैठकले २०७८/०७९ को बजेटको बुँदा न ४२७ अनुसार निगमको सङ्गठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाई, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गर्ने र निगमको शेयर पूँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक अवधारणापत्रसहित कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा २०७८ असार १५ गते भित्र पेश गर्ने, साथै निगमलाई कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण गर्न यथाशीघ्र (डिउँ डिलिजेन्स अडिट)डिडिए गर्ने निर्णय भएको’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै निगमको पुनःसंरचना गर्न निगमले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा असार १५ गतेभित्र पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगममा रहेको ऋण लगानीमा हाल लिँदै आएको व्याजदर र हर्जना सम्बन्धमा पुनः विचार गर्न निगमले दुवै कोषसँग आवश्यक समन्वय गरी चालू वर्षको व्याज दायित्व यकीन गर्ने निर्देशन दिइएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निगम सञ्चालक समितिको असार १० को बैठकले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सञ्चालक समितिका तीन सदस्य सम्मिलित उपसमिति गरी उक्त उपसमितिले तयार गरेको मस्यौदालाई नै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउन समितिको असार १३ को बैठकले व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको र सोहीबमोजिम व्यवस्थापनले पर्यटन मन्त्रालयलाई उक्त मस्यौदा पठाएको महाप्रबन्धक पौडेलले जनाएका छन् ।
उपर्युक्त विषयमा निगम सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनको पालना गरेको र व्यवस्थापनले निगमको सञ्चालक समितिबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्ने कार्य गरेको तथा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको मस्यौदाको विषय निगम व्यवस्थापनमा नपठाइएकाले निर्णय पालना गर्ने कार्य मात्र निगम व्यवस्थापन भएको स्पष्ट पारिएको छ ।
ज्ञातव्य छ, निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेपछि निगमका अगुवा कर्मचारी सङ्गठनले उक्त कदमको विरोध गर्दै गत शुक्रबारदेखि निगमका उच्च पदाधीकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा गत मङ्गलबार साँझ कर्मचारीले लगाएको ताला खोलिएको थियो ।
