काठमाडौं । निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा अध्यादेश जारी गरी बसेको बैठकबाट सिफारिस भइ नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ।
संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा जारी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, सो बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने उनको निवेदनमा माग गरिएको छ।
ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले खारेज गरेकाले यी सबै नियुक्तिले वैधानिकता गुमाएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गरेका थिए । अध्यादेश जारी भएको केहि दिन पछि विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस भएको सार्वजनिक भएको थियो । सिफारिस भएका व्यक्ति मध्ये ३२ जना व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ विनै २०७७ माघ २१ मा नियुक्ति लिएका थिए ।
‘२०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेश खारेज भै सकेको अवस्थामा पनि उल्लिखित संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु भएको अवस्था छ । नियुक्तिको कानूनी आधार पूर्णरुपमा समाप्त भै सकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साविकमा जस्तै गरी यथावत रुपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ’, पूरक निवेदनमा भनिएको छ ।
अध्यादेशको बलमा विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति दिइएको थियो । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रमेकुमार राई, आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवाल र जय बहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर र सदस्यमा डा.सुर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी र लिली हजुर बस्न्यात, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध बहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विश्वकर्मा, सदस्यमा मीनादेवी सोव, टुन्जे कामी र मेहले पार्की, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सदस्यमा रामचन्द्र जोशी र हरीदत्त जोशी, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापामगर, सदस्यमा डा.मीन बहादुर श्रीस, रीना राना र शरण राई, मधेशी आयोगको सदस्यमा जीवछ साह, रेणुदेवी साहर, विजय कुमार गुप्ता, थारु आयोगको सदस्यमा सुवोध सिंह थारु र भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगको सदस्यमा महमदिन अलि र मिर्जा अर्सद वेगलगायत छन् ।
पूरक निवेदनमा भनिएको छ-‘मिति २०७७।८।३० मा जारी अध्यादेश र २०७८।१।२१ मा जारी अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को वैठक बसी नाम सिफारिस भएका र सो आधारमा नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पदाधिकार अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज भएको मिति देखि स्वतः समाप्त भै सकेको छ । निजहरु अझैसम्म पनि उक्त पदहरुमा कार्यरत रहनु प्रथम दृष्टिबाटै संविधानको धारा ११४ तथा २९२ को साथै संविधानवाद, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, कानूनी राज्यका सिद्धान्त, संविधानको धारा १, धारा २, धारा १६, धारा १७, धारा १८, धारा ४२, धारा ७४, धारा ७५, धारा १२६, धारा २३८(२), धारा २४२(२), धारा २४५(२), धारा २४८(२), धारा २५०(२), धारा २५२(२), धारा २५५(२), धारा २५८(२), धारा २६१(२), धारा २६२(२), धारा २६३(२), धारा २६४(२), धारा २८३ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।’
