स्थायी पूर्वाधारबिना मन्त्रालय सारिँदा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय बेवारिसे बनेका छन् । प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारेको छ । मन्त्रालय सारिए पनि मन्त्री र कर्मचारी भने बुटवलमै छन् ।
देउखुरीमा मन्त्रालयको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ, तर मन्त्री बस्दैनन् । राप्ती गाउँपालिका-३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र ग्रामीण, सहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालय र सिसहनियाँमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय लगिएको छ । तर, पर्यटनमन्त्री डिल्ली चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारु भने त्यहाँ भेटिँदैनन् ।
मन्त्री र कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालय सुनसान छन् । मन्त्री, सचिव, कर्मचारी कोही नहुँदा मन्त्रालय सुनसान भएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना कार्यालय सहयोगीले मात्रै भवन कुरिरहेका देखिन्छन् । कार्यालय सहयोगी जीवन विश्वकर्माले कार्यालय कुरे पनि काम नभएकाले कोही सेवाग्राही जाँदैनन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री थारु बेलाबेलामा मन्त्रालय आउने गरे पनि अरु कोही नआएको विश्वकर्माले बताए । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा मन्त्रालय उद्घाटनपछि गएका छैनन् । मन्त्रालयको सबै काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालय देउखुरीमा स्थापना गरिएको नौ महिना बितिसकेको छ । २६ वैशाखमा मन्त्रालय सारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय भने ३० पुसमा सारिएको थियो ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियाको परिसरमा नौ महिना अघि स्थापना भएको पर्यटन मन्त्रालय अहिले कार्यालय सहयोगी मिलन श्रेष्ठ र सुन्दर चौधरीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी फाट्टफुट्ट आएर चार(पाँच दिन बस्ने गरेको र एक दुई जना कर्मचारी पनि बेलाबखत आएर फर्कने गरेको कार्यालय सहयोगी बताउँछन् ।
अलि धेरै बस्ने एक जना कम्प्युटर अधिकृत शम्भु घिमिरे छन् । ३४ दरबन्दी रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, मन्त्रालयमा नियमित हुने दुई कार्यालय सहयोगी मात्र हुन् । त्यसपछि सबैभन्दा धेरै बस्ने एक कम्प्यूटर अधिकृत छन् । मन्त्री, सचिवका चेम्बर सुनसान छन् । मन्त्रालयका शाखा खाली-खाली छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयको छेउँमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत रहेको छ । २ कात्तिकमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो । तर, सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द हुन्छ ।
बरु भर्खरै सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका दुई कर्मचारी कार्यालय कुरेर बसेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाले २० असोज ०७७ मा देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण कामकाज दाङबाटै गर्ने प्रयास थालिएको थियो । तर २० महिना वितिसक्दा पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय त अस्थायी मुकामबाट उठ्न मानेका छैनन् । तर, यो अवस्था धेरै दिन नरहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १२ फागुनभित्रै लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढवा सारिसक्न अल्टिमेटम दिएकाले अब छिट्टै लालमटियाबाट मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले जानकारी दिए ।
