गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह । फाइल तस्बिर
काठमाडौं, असोज २७ गते । गृह मन्त्रालयले पूर्व सूचना प्रणालीलाई सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा वर्षेनी विपद्जन्य जोखिमका समस्या बढ्दै गएको भन्दै पूर्व सूचना प्रणालीको द्रुततर विकास गर्न सरकार लागिपरेको बताएको छ । बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
नेपालमा बाढीका लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी भएको पाइए पनि अन्य क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन फितलो रहेको सचिव सिंहको भनाइ छ । उहाँले बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भए पनि धनको क्षति भने अझै कम गर्न नसकेको बताउनुभयो । डढेलो, चट्याङ, हावाहुरी जस्ता विपद्का घटनाको अझै पनि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सचिव सिंहले भन्नुभयो, ‘‘हामीले अर्लि वार्निङ सिस्टमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकेका छैनौँ । हामीले जल उत्पन्न हुने खालका र विशेष गरी बाढीका लागि मात्रै पूर्व सूचना प्रभावकारी भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसले मानवीय क्षति त कम भएको छ, तर पनि धनको क्षति, बालीको क्षतिलाई रोक्न सकेका छैनौँ । डढेलो, चट्याङ, हावाहुरीको कुरामा पूर्वानुमान गर्ने पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न सकेका छैनौँ ।’’
चट्याङका कारण हरेक वर्ष नेपालमा एक सयभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सरकारले चट्याङको पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हरेक वर्ष अहिले पनि एक सय जना मानिसको चट्याङबाट मृत्यु भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न हामीले अहिले चट्याङको पनि पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्दैछौँ । विज्ञहरुको प्रतिवेदन आएपछि त्यो सिस्टम पनि लागू गर्नेछौँ । अन्य विपद्का कुरामा पनि हामीले विभिन्न दातृ निकायहरुसँग कुरा गरिरहेका छौँ । हामी सकेसम्म सबै खालका जोखिमहरुको पूर्वानुमान हुनसक्ने र पूर्व सूचना दिनसके जनधनको क्षति कम गर्नसक्छौँ ।’’
सचिव सिंहले सबैखालका जोखिमको पूर्वानुमान हुनसक्ने र पूर्व सूचना दिनसक्ने हो भने जनधनको क्षति कम हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय स्थानमा भू–बनावटको अध्ययन नभइ बस्ती बसेको र कतिपय ठाउँमा नदीको किनारमा बस्ती बस्नाले विपद्का घटना बढीरहेको र व्यवस्थापनको कार्य कठिन भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।
गृहसचिव सिंहले सरकारको विपद् प्रतिकार्य योजनाको परिणामअनुसार यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट हुने मानवीय क्षति कम भएको बताउनुभयो । सरकारले दिएको पूर्व सूचना र पूर्व तयारीको कार्यान्वयनका कारण गत वर्षको तुलनामा बाढीबाट मानवीय क्षति कम भए पनि धनको क्षति कम गर्न सकिएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यस वर्ष बाढीबाट हुने क्षति गत वर्षको तुलनामा कम भएको छ मानवीय क्षति । त्यो पनि प्रतिकार्य योजनाको परिणाम हो । हामीले दिएको पूर्व सूचना र पूर्व तयारीको कार्यान्वयनका कारण यी क्षति गतवर्षको तुलनामा कम भएका हुन् । हामीले समन्वयात्मक रुपमा स्थानीय तहसम्म गरेको पूर्व तयारी गरेका कारण पनि क्षति कम भएको हो । तर दुःखद के भयो भने यस वर्ष पनि पहिरोबाट हुने क्षति गतवर्षको तुलनामा बढी भएका छन् । विशेष गरी पश्चिमका क्षेत्रहरुमा, कर्णाली क्षेत्रमा । खोजीकार्य र उद्धार र राहतको कार्यलाई पनि सरकारले तदारुकताका साथ अघि बढाएको छ ।’’
गृहसचिव सिंहले यस वर्ष पहिरोबाट हुने क्षति भने गतवर्षको तुलनामा बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले हालै पहिरो र बाढीका कारण पश्चिमका क्षेत्रहरुमा ठूलो क्षति भएको बताउनुहुँदै सरकारले खोजी, उद्धार र राहतका कार्यलाई तदारुकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो ।
उहाँले अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापन कोष राखिएको र उक्त कोषबाट कुनै व्यक्तिको विपदबाट मृत्यु भएको अवस्थामा तत्काल दुई लाख रुपियाँ र घरको क्षति भए १५ हजार रुपियाँ तत्काल दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । गृहसचिव सिंहले गत १५ दिनमा मात्रै विभिन्न जिल्लाका कोषमा डेढ करोड रुपियाँ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।
गृहसचिव सिंहले पश्चिमी क्षेत्रमा अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिले केही स्थानमा धाँजा फाट्ने र बस्तीहरु नै बगेको अवस्था रहेकाले उक्त क्षेत्रका स्थानीयको स्थायी बसोवासका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पुनर्निर्माण र पुनः स्थापनाको कुरा छ । पहाडमा अहिले जुन किसिमको विपद् भएको छ, धाँजा फाटेको छ, बस्तीहरु नै बगेका छन्, त्यहाँ बस्न सक्ने स्थिति छैन, त्यसका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएको छ । त्यहाँ विज्ञहरुको टोली पठाएर प्रतिवेदन पाइसकेपछि अस्थायी रुपमा बसोवास गराइएकाहरुलाई स्थायी बसोवास गर्नेगरी बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र अन्य सहयोग गर्न पनि गृह मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।’’
