नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते आफ्नै अगुवाइमा बनेको वर्तमान सरकारका विषयमा फागुन २० गते गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभयो । मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाउनुभयो । दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री र देशको जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष रहनुभएका ओलीको यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पनि थियो । ओलीजस्तो राजनीतिक उचाइ भएको नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने कुरै भएन ।
संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर ओलीले बनाएको नयाँ सत्ता गठबन्धन दुई महिना पनि नटिकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको त्यो विष वमन सामान्य विषय थिएन । सरकारलाई भारतपरस्त देखाउँदै चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन ओलीको यो अभिव्यक्ति आएको धेरैले अनुमान गरे । केन्द्रीय सत्ता मात्रै होइन, सातवटै प्रदेश सरकार गुमाउनुका साथै अन्य
राजनीतिक लाभका पदबाट वञ्चित हुनुपर्दाको पीडाको अभिव्यक्ति मात्रै थिएन त्यो, आफूलाई कथित राष्ट्रवादी देखाउने ओलीको कमसल चतु-याइँ थियो ।
नेपालका राजनीतिक दलले कसरी आफ्नो स्वार्थअनुकूल कूटनीतिको परिभाषा गर्छन्, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार हुने तर सत्ताबाट बाहिरिने परिस्थिति सिर्जना भए कुनै अमूक देशलाई दोषारोपण गरेर आन्तरिक राजनीतिलाई धूमिल बनाउने प्रवृत्ति हो ।
नेपालमा एकथरी नेता र राजनीतिज्ञको साझा रोग छ, राष्ट्रवादी देखिन भारतको विरोध गर्ने । भारत, अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकको विरोध गरेपछि उनीहरू राष्ट्रवादी कहलिने । जसको असर नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिमै प्रस्टै देखिन थालेको छ । विश्वकै गरिब मुलुकमध्येमा पर्ने नेपालले बाँकी विश्वसँग असल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दै मुलुकको हितका पक्षमा त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सहयोग र लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा आन्तरिक राजनीतिको जोडघटाउ वा नाफाघाटाको विषयलाई लिएर मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दख्खल र दरार ल्याउने काम हुनु हुँदैन ।
सरकार गठन विघटनको विषय नेपाली राजनीतिको आन्तरिक विषय हो । नेपालजस्तो संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा बहुमत जसको पक्षमा पुग्छ, उसैले सरकार बनाउने हो । बहुमत नपुगेको अवस्थामा सरकार विघटन हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको परिणाम हो । बहुलवाद भएको हाम्रो मुलुकमा आफूअनुकूल सरकार बनोस् भन्ने चाहना छिमेकी एवं अन्य मित्र राष्ट्रको हुनु अन्यथा होइन । त्यसमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालमा लोकतन्त्रको स्थायित्व र दिगोपनका पक्षमा पनि कतिपय राष्ट्रको सद्भाव हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलकै आत्मनिर्णयको सवाल हो कस्तो सरकार बनाउने, कसको सरकार बनाउने भन्ने विषय ।
विडम्बना, नेपालमा सरकार गठन हुँदा होस् वा विघटन, त्यसमा बाह्य शक्तिको प्रभाव पर्छ भन्ने आमबुझाइ छ । यसो हुनुमा नेपालभित्रकै राजनीतिक दल कारक हुन् । आफू सत्तामा जान विदेशी शक्तिसँग अपारदर्शी रूपमा जायज/नाजायज सम्झौता गर्ने अनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि तिनै शक्तिमाथि विषवमन गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति र यहाँका नेताको विश्वसनीयता खस्कँदो मात्रै छैन, नागरिकबीचमा पनि दल र नेताप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको छ ।
सत्ता स्वार्थमा एउटा निर्णय गर्ने अनि सत्ता बहिर्गमनपछि सोही विषयमा फरक धारणा बनाउने प्रवृत्तिले नेपालप्रतिको बाह्य बुझाइ फितलो बन्दै गएको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकले बाँकी विश्वसँग विश्वासको वातावरण बनाउनुको साटो उल्टै उपयोगको राजनीति गर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्ने हो भने विश्वमञ्चबाट एक्लिने चिन्ता बढ्नेछ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको ओली सरकारबाट नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसहित हाम्रा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष दरार ल्याउने काम भयो । कहिले भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड त, कहिले चीनलाई गुमराहमा राखेर भारतसँग अस्वाभाविक निकटताले दुई छिमेकी मुलुकबीच नै नेपालको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउने काम भयो ।
नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएका मुलुकसँग ओलीले बढाएको विश्वासको सङ्कटले नेपालको कूटनीतिमा गम्भीर असर देखियो । जब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले छिमेकी मुलुकसहित बाँकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै विश्वासको वातावरण निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र विश्वासको वातावरण निर्माणमा देउवा नेतृत्वको सरकारको भूमिका महìवपूर्ण रह्यो । पछिल्ला वर्ष नेपाल भारत मात्र नभएर, अन्य देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाएको छ । एमसीसीका विरुद्धको लबिङ मात्र होइन चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टीबीच गठबन्धन होस् भन्ने उसको चाहना थियो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई बाहिर राखेर सत्ता समीकरण बनाउन चिनियाँ अधिकारीको दौडधुप चलेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपालको हितका पक्षमा विदेश नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । ‘नेसन फस्ट’ नेपालको कूटनीतिको आधार बन्नुपर्छ । सत्ताको जोडघटाउ वा सत्ता स्वार्थमा विदेशी नीतिलाई प्रभावित पार्ने काम गरिनु हुन्न ।
तेस्रो कार्यकालका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा मात्र पु¥याउने छैन एकअर्काबीच विश्वासको सम्बन्ध बढ्ने आमअपेक्षा छ । भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध विशेष मात्र होइन, विशिष्ट छ । दुई देशबीचको खुला सिमाना विश्वमञ्चमा असल छिमेकी मुलुकको उत्कृष्ट नमुना हो । नेपालले विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप दरिलो र विश्वासिलो बनाउँदै देशको समुन्नतिका लागि उनीहरूबाट भरपूर सहयोग लिन सक्नुपर्छ । यसैमा राजनीतिक नेतृत्वको कौशलता परीक्षण हुन्छ ।
लेखक नेपाल प्रेस युनियनका सचिव हुनुहुन्छ ।
