सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम रौतहटको स्थानीय तहले वितरण नगर्दा यहाँका किसान मर्कामा परेका छन् ।
बेमौसमी वर्षाको कारण किसानले लगाएको बालीमा क्षति पुगेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला व्यवस्थापन समितिमार्फत रौतहटको १८ वटै स्थानीय तहलाई क्षतिपूर्ति बापत उपलब्ध गराएको रकम वितरण नहुँदा किसान मर्कामा परेका हुन् ।
विसं. २०७८ असोज ३१ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म बेमौसमी वर्षाले किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । तीन बिघाभन्दा बढी खेत भएको किसानलाई ठूला किसान, दश कट्ठाभन्दा बढी तीन बिघासम्म जमिन भएका किसानलाई मध्यम र दश कट्ठासम्म खेत भएको किसानलाई साना किसानको मापदण्ड बनाएर सोही आधारमा क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न रकम निकासा भएको थियो ।
रकम वितरण हुन नसक्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको नाममा बेरुजु देखाएको पाइएको छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको तत्थ्याङ्कको आधारमा जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा रकम पठाइएको तर वितरण अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नआएको कारण बेरुजु देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिसषद्को मिति ०७८ मङ्सिर २ गतेको निर्णयअनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षेति पुगेको किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन मापदण्ड सहित जिल्लाका झण्डै नौ हजार किसानलाई राहत प्रदान गर्न करिब सात करोड रुपियाँ निकासा भएको थियो । उक्त रकम अहिले पालिकाको आ–आफ्नै खातामा थन्किएको छ । पालिकाको बेवास्ताको कारण किसानले रकम पाएनन् ।
किसानले पाउनु पर्ने रकम समयमै वितरण नगर्दा नेपाल सरकारको नाममा रकम फिर्ता हुने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले स्थानीय तहलाई रकम वितरण गरेको भए सो को भरपाई वा वितरण हुन नसकेको भए कारणसहित रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ ।
