स्थानिय तहका कर्मचारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

तौलिहवा, असोज ८ गते । कपिलबस्तु स्थित स्थानिय तहका कर्मचारीहरुद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको निजामति सेवा ऐनमा स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको विविध विषय समाबेश नभएकोले र निकट भाविष्यमा आउन लागेको निजामति सेवा ऐनमा हाम्रो मागहरु सम्बोधन हुनु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
सो अवसरमा कपिलबस्तु नगरपालिकाका इन्जिनियर राजेश कुमार शैनि, लेखा अधिकृत बलराम न्यौपाने, नारायण रेग्मी, बाणगंगा नगरपालिकाका सन्तलाल आचार्य, गोविन्द आचार्य लगायतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
सरकारले हाम्रा मागहरुलाई व्यवस्ता गरे स्थानीय तहका कर्मचारीहरुद्वारा सशक्त रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने कपिलबस्तु नगरापालिकाका इन्जिनियर राजेश कुमार शैनिले बताउनुभयो ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुल. निजामती सेवा ऐन को नामः “एकीकृत निजामती सेवा ऐन” राखिनु पर्ने, परिभाषाः “संघिय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामती कर्मचारिहरुको परिभाषा भित्र समेटिनु पर्ने, “निजामती सेवा भन्नाले“ संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवालाई जनाउँदछ भन्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिनु पर्ने, स्वरुप ः स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने र तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनु पर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै सरुवामा स्थानीय तहमा कार्यरत (संघिय कानुन बमोजिम सरकारी सेवा र स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका, संघिय र प्रदेश लोक सेवा आयोग बाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा बिना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २÷२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एउटै प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघ र प्रदेशमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, र बढुवा क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५÷५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राखेका हुन् ।
त्यस्तै निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ वमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई अन्तर तह सेवा प्रवेश र बढुवा प्रकृयाद्वारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग रहेको छ ।
त्यस्तै संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका सरकारी सेवा, अन्य सेवा, लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको अवसर समान हुनुपर्ने, व्यवस्थापन प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको उपदानको संघीय सरकारबाट व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने, लामो समयसम्म स्थानिय तहमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा विगतका वर्षदेखि कार्यरत रहेका तोकिए बमोजिमको न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रकृयाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवामा समान अवसर प्रदान गरिनु पर्ने, स्थानिय तहमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ जारी हुनु पुर्व देखि हाल सम्म कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरु सेवाबाट अवकाश ÷ निस्कनु पर्दा विषेश आर्थिक कोषको व्यवस्था हुनु पर्ने, राष्ट्रिय किताबखानाबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको युजर नेम र पासवर्ड बाट साबिक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सिटरोल (कर्मचारी संकेत न ) भर्ने व्यवस्था भएकोमा एकरुपता कायम हुने गरि सिटरोल न उपलब्ध गराउनु पर्ने र स्थानीय सेवालाई एकीकृत निजामति सेवा ऐनमै स्थानीय निजामति सेवा भनि उल्लेख गर्नु पर्ने लगायतको माग राखेका हुन् ।