चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछाने स्वतः निलम्बनमा परेको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयद्वारा सोमबार (८ पुस) जारी सूचनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार लामिछाने स्वतः निलम्बनमा परेको उल्लेख छ ।
सो दफामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिन्छ”, भन्ने व्यवस्था रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सूचना जारी गरिएको महासचिव पाण्डेयले उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले आइतबार सभामुखलाई पत्र लेखी चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
पत्रमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको जनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को प्रयोजनार्थ जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको प्रहरीले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, अवरोध जाहेरी शाखा गण्डकीलाई पनि बोधार्थ दिई कास्की प्रहरीले सभामुखलाई पत्र लेखको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र (दर्ता नं. २०८१–०१–०४३५) दर्ता भएको थियो । यससम्बन्धी विवरणसहितको पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीबाट संसद् सचिवालयलाई प्राप्त भएको पनि सूचनामा गराइएको छ ।
यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई तोकिएको छ । सो पार्टीको सोमबार बसेको सचिवालयको बैठकले अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो । आइतबार नै सभापति लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
