काठमाडौं ः परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाले ओडिसास्थित केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताएकी छन्। ओमनको मस्कटमा आयोजित आठौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएकी मन्त्री देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै यस घटनालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरेको जानकारी दिएकी हुन्।
उनले यस विषयमा हिजोमात्र पनि आफूले ओडिसाका उच्च शिक्षा मन्त्री सूर्यबंशी सुरजसँग फोनमा कुराकानी गरेर नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीका साथै त्यहाँका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा सुरक्षित वातावरण सहित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको जानकारी दिइन्।
भारतीय मन्त्री सुरजले पनि उक्त घटनालाई ओडीसा राज्यले गम्भीर रुपमा लिएको र प्रकृतिलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय छानबीन समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री डा देउवाले भनिन्, ‘उक्त घटनापछि हामीले तत्कालै कूटनीतिक पहल सुरु गर्यौं। मृतकलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीको माग त छँदैछ, त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायहरुबीच समन्वय गर्यौं। त्यसपछि विश्वविद्यालयले माफी मागेर विद्यार्थीलाई होस्टेल फर्काएको छ भने दुर्व्यवहार गर्ने कलेजका स्टाफलाई कारबाही गरेको छ।’
विद्यार्थी मृत्युको घटनाको छानबिनका लागि ओडिसा सरकारले नै एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेकाले निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग नेपालले गरेको छ। यस घटनाका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीले ओडिसा सरकार र विश्वविद्यालय प्रशासनसँग सम्पर्कमा रहेर आवश्यक समन्वयका साथ काम गरिरहेको जानकारी पनि मन्त्री डा देउवाले दिइन्।
विश्वभर कति नेपाली विद्यार्थी गएका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री डा। देउवाले नेपाली विद्यार्थी हाल विश्वभर पुगेका तर सबैको तथ्यांक परराष्ट्रसँग नरहेको बताइन्। उनले आगामी दिनमा यस्तो तथ्यांक परराष्ट्रमा नै रहने व्यवस्था गर्न सकिएमा उनीहरुको उद्धारका लागि सजिलो हुने धारणा राखिन्।
उनले भनिन्, ुनेपालीहरु को कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा परराष्ट्रलाई थाहा छैन, तर समस्यामा परेपछि र उद्धार गर्नुपर्ने भएपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि लगत्तै उनीहरुको उद्धार गर्नका लागि परराष्ट्रसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन। यसकारण समस्या भइरहेको छ।ु
