फाईल तस्विर
विकास पोख्रेल
कपिलवस्तु, वैशाख २ गते । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, खानी तथा खनीज पदार्थ ऐन २०४२ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को स्पष्ट उल्लंघन गर्दै कपिलवस्तु जिल्लामा बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लाका विभिन्न नदी तथा खोला किनारमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित यी उद्योगहरूले वातावरणीय विनाश मात्र निम्त्याएका छैनन्, स्थानीय सरकारको अधिकारलाई समेत चुनौती दिइरहेका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, जिल्लाका बुद्धभूमि नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका र महाराजगञ्ज नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा दर्जनौँ यस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन गरी प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् भने यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय वातावरण र जनजीवनमा परिरहेको छ ।
बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित मनकामना बालुवा प्रशोधन केन्द्रले बिना अनुमति कोइली नदीको बगर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा उत्खनन गरिरहेको स्थानीय हरिहर थारुले बताए । यस उद्योगले उत्खननका लागि ठूला मेसिनहरूको प्रयोग गरेको र नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी कार्य गरिरहेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारबाही नभएको गुनासो उनको भनाई छ ।
शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा सञ्चालित ओम क्रसर उद्योगले पनि मापदण्ड विपरीत कार्य गरिरहेको पाइएको छ । उद्योगले बस्ती नजिकै क्रसिङ कार्य गर्दा धुलो र ध्वनि प्रदूषण बढेको छ । साथै, उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गाको अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) समेत नभएको आशंका गरिएको छ ।
कृष्णनगर नगरपालिका स्थित सञ्चालित माँ भवानी बालुवा उद्योगले स्थानीय खोलाबाट जथाभावी बालुवा उत्खनन गरिरहेको छ । यसले खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बिगारेको छ भने आसपासका खेतीयोग्य जमिनमा समेत असर पुगेको किसानहरू बताउँछन् ।
यी उद्योगहरूले मुख्यतया निम्न कानुनहरूको उल्लंघन गरिरहेका छन्ः
खानी तथा खानीज पदार्थ ऐन २०४२ः यस ऐन अनुसार खानी तथा खानीज पदार्थ उत्खननका लागि सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, कपिलवस्तुका धेरै उद्योगहरूले अनुमतिबिना वा अनुमतिमा उल्लेखित शर्तविपरीत कार्य गरिरहेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ः यस ऐनले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, जिल्लाका कतिपय उद्योगहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी वा स्वीकृति नलिई सञ्चालन भइरहेका छन् ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ः यो ऐनले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई जोड दिएको छ । तर, यी उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन नगरी जथाभावी उत्खनन गर्दा वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारको भूमिकामा प्रश्नः
यसरी कानुनको उल्लंघन हुँदा पनि स्थानीय सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न नसकेकोमा स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कतिपय उद्योगहरू राजनीतिक संरक्षणका कारण निर्बाध रूपमा चलिरहेको आरोप समेत लागेको छ ।
यस सम्वन्धमा स्थानीय प्रशासनको गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिल बहादुर तामाङले बताए । कानुनमा भएका प्रावधान अपुष्ट भएका कारण र कतिपय सो सम्वन्धी कानुनी प्रावधान परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यक भएको उनले बताए ।
