प्रकाश आचार्य
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यथावत राखेर मन्त्रीहरू मात्र हेरफेर गर्ने कसरत शुरू भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का कूलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा उनले ८ महिनापछि कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पने मौखिक सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए ।
तर, आगामी कात्तिक वा मंसिरमै प्रदेश सभाको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सरकार परिवर्तन नगर्ने सहमति केन्द्रमा भएपछि मन्त्रीमात्र परिवर्तन गर्ने गृहकार्य शुरू भएको हो । केसी नेतृत्वको सरकारमा अहिले १४ मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुन लागेको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले पनि पुष्टि गरे । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुने सम्भावना छ ।
‘कुन–कुन मन्त्रालयका मन्त्री फेर्ने, कांग्रेस, माओवादी, जसपाबाट को–को हट्ने र को नयाँ आउने भन्नेबारे विस्तृतमा छलफल हुन बाँकी छ,’ बरालले भने, ‘बजेट पास भएपछि मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, तर मुख्यमन्त्री फेरिनु हुन्न । अलि प्रभावकारी काम गर्न सक्ने खालको मन्त्रीहरू आउनुहुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री मन्त्री फेरबदल हुन लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याएपछि अहिले रहेका केही मन्त्रीहरूले राजीनामा स्रोतले बतायो । लुम्बिनीमा बिहीवार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश भएको छ ।
असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा नयाँ बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बजेटलाई पारित गरेर मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्ने गृहकार्य भइरहेको हो ।
केसी गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
नेकपा एमालेको विभाजन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ जना सांसद पदमुक्त भएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि केसी लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
त्यो बेला आधा/आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएको थियो । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनोडिया मुख्यमन्त्रीको रेसमा थिए ।
अहिले केन्द्रबाट लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नफेरिने संकेत पाएपछि कनोडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ ।
आलोपालो कार्यान्वयन भएको भए यसअघि नै सरकार परिवर्तन भइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर, देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएकाले केसीको मुख्यमन्त्री पद जोगिने भएको हो ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खाँनले पनि नीति कार्यक्रम र बजेट आएपछि मुख्यमन्त्रीबाहेक मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने बताए ।
प्रमुख सचेतक खानले भने, ‘लुम्बिनीमा हामीले ८/८ महिना सरकार आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थियौं । तर, केन्द्रमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बाग्मती र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने तर, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री यथावत राख्ने सहमति गरेछन् । त्यसैले हामीले अहिले सरकारको नेतृत्व लिन पाएनौं ।’
प्रदेश सभामा अहिले ८० सांसद छन् । जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १७, जसपाका ४, स्वतन्त्र (सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचित) २, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ सांसद छन् । त्यस्तै एमालेका ३६ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा घटेर ८० मा झरेको छ ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, वन वातावरण तथा भू– संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री वीरबहादुर राना र आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा लगायतलाई परिवर्तन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको छ ।
शर्मा सरकारका प्रवक्ता समेत हुन् । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई निरन्तरता दिने सोचमा मुख्यमन्त्री रहेको बताइएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गरी ४ जना मन्त्री परिवर्तनको सम्भावना छैन ।
कांग्रेसबाट रूपन्देहीका फकरुद्धिन खान र अष्टभुजा पाठक, अर्घाखाँचीकी निर्मला क्षेत्री, पश्चिम नवलपरासीका बैजनाथ कलवार मन्त्री बन्ने लबिङमा छन् । माओवादीबाट गुल्मीका सुदर्शन बराल मन्त्री बन्ने तयारी छन् । उनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा ३ वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रीको सफल भूमिका निभाएका थिए ।
उनलाई यसअघि नै केसीले मन्त्री बनाउने चाहना राखेका थिए । गठबन्धन भएर भाग पुर्याउनुपर्ने भएकाले उनी अन्तिममा बाहिरिएका थिए ।
त्यस्तै माओवादीबाटै दाङकी दामा शर्मा, रोल्पाका दीपेन्द्र पुन मन्त्री बन्ने चर्चा छ । अहिले भएका मन्त्री क–कसलाई फिर्ता बोलाएर क–कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेपछि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले केही साता अगाडिदेखि अवरोध खोलेको छ ।
एमालेले झण्डै १० महिना सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् खुल्न नदिने बताउँदै आएको थियो ।लोकान्तरबाट
