घोराही, साउन ७ गते । दाङमा सङ्घीय सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्बभन्दा बढी रूपियाँ फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा सङ्घबाट पुँजीगत बजेट चार अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ३३ हजार १९ रूपियाँमध्ये एक अर्ब ५ करोड ४२ लाख ३९ हजार ६४९ बजेट खर्च हुन नसक्दा फिर्ता भएको हो ।
जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत तीन अर्ब ७० करोड ४१ लाख ९३ हजार ३७० रूपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । जुन खर्च कुल बजेटको ७७.८४ प्रतिशत हो । बजेट भएर पनि काम नहुने प्रवृत्तिले गर्दा जिल्लाबाट एक अर्ब बढी बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
चालुतर्फ सङ्घीय सरकारबाट जिल्लामा १० अर्ब ६८ करोड एक लाख ५५ हजार १४५ रूपियाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये १० अर्ब २९ करोड ९३ लाख ७४ हजार ६ रूपियाँ अर्थात् ९६.३६ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार चालुतर्फ ३८ करोड ८७ लाख ८१ हजार ७७ रूपियाँ खर्च हुन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पुँजीगत बजेट ५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख ३१ हजार पाँच सय ९ रूपियाँ बजेट आएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ६० हजार ९३० रूपियाँ खर्च भएको थियो । विकास बजेटमा सङ्घीय कार्यालयहरूको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना घोराहीको ३७ करोड ३७ लाख पाँच हजार एक सय ३१ रूपियाँ ३८ पैसा फिर्ता भएको छ ।
त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय घोराहीको २८ करोड १३ लाख ७० हजार ६ सय ३८ रूपियाँ, भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठे–चन्द्रौटा–कृष्णनगर, लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक योजनाको २४ करोड २६ लाख दुई सय ६ रूपियाँ ५९ पैसा, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको एक करोड ७० लाख ९२ हजार तीन सय ३२ रूपियाँ, बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको ११ लाख ९३ हजार ९४ रूपियाँ, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नम्बर ६ को ६९ लाख ७ हजार सात सय १६ रूपियाँ ५६ पैसा फिर्ता भएको छ । नागरिकको आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्ने र बजेट विनियोजन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुनाले धेरै बजेट फिर्ता हुन गएको बताउनुभयो । भण्डारीले भन्नुभयो ,‘जनताको आवश्यकता अनुसार योजना छनोट भए कार्यान्वयनका लागि जनता लाग्छन् । आफ्नो आवश्यकता भएन भने जनताले कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदैनन र बजेट फिर्ता जाने गरेको छ ।’
असारमा मात्रै १ अर्ब ८ करोड खर्च
यसैबिच जिल्लामा सङ्घ सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये १ अर्ब बढी रुपियाँ असार महिनामा मात्रै खर्च भएको छ । समयमा काम नगर्ने र आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अन्त्यमा आएर काम गर्ने विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रवृत्ति यसबर्षमा पनि देखिएका एक अर्ब ८ करोड ८७ लाख ७ हजार ९ सय ५५ रुपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
असारमै धेरै पुँजीगत बजेट खर्च हुने गरेको छ । यस प्रकारको प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले प्रयास गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । चालुतर्फ असार महिनामा १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ४६ हजार ८ सय ७३ रूपियाँ ८५ रूपियाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ ।
