अछाम, साउन ११ गते । अछाम र सुर्खेतका जनप्रतिनिधिले निर्माणाधीन वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेका छन् । जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसद, पुर्वमन्त्री र पुर्व सांसदले निर्माण कार्यको प्रगतिका विषयमा जानकारी माग गर्नुभएको हो ।
बुधबार भएको कार्यक्रममा आयोजनाका प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेसँग भौतिक प्रगतिका विषयमा छलफल गर्नुभयो । अछाम क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय सांसद तथा पुर्वमन्त्री शेरबहादुर कुंवर, अछाम २ का संघीय सांसद पुष्पबहादुर शाह, सुर्खेतका सांसद हृदयराम थानी, संविधानसभा सदस्य शरदसिंह भण्डारी लगायतको सहभागिता थियो ।
छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिले जग्गाको मुआब्जा, जंगलघाटको पुल, जग्गाको बर्गीकरणलगायतको विषयमा चासो देखाएको छलफलमा सहभागी तुर्माखाँद गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी सञ्चयकर्ताको मुख्य लगानीमा बन्न लागेको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना (४३९ मेगावाट) को भौतिक प्रगतिका बारेमा आयोजना प्रमुख न्यौपानेले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गाको मुआव्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अछामतर्फको जग्गाको मुआव्जा दर निर्धारण भइसकेको भए पनि सुर्खेततर्फको मुआब्जा दर निर्धारणमा ढिलाइ भएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको ड्याम अछामको ढकारी गाउँपालिका –६ मालुमेला तथा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका –६ मा पावरहाउस निर्माण हुनेछ भने डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका ६ मा पर्छ । मुख्य पावरहाउसमा ४३०.२ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्ने करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको सञ्चित रकममा कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न कोषले आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो ।
शेयर संरचनाअनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ता कर्मचारीको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत, प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १३ र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अति विपन्न परिवारको दुई प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
८८ अर्ब लागत रहेको यो आयोजना अबको चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख आठ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान गरिएको छ ।
