फाइल फाेटाे
काठमाण्डौ – नेपालमा रहेका नदीनालामा वार्षिक दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । तर उपलब्ध पानीको बहुउपयोग हुन नसक्दा त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनःभरण हुने गरेको छ ।
उपलब्ध जलस्रोतको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा छ । देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा अहिलेसम्म झन्डै १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिँचाइ सुविधा पुगेकामध्ये एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ । केही ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामार्फत पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको सरकारको भनाइ छ ।
त्यसमध्ये दुईवटा नदी पथान्तरणका योजना भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन छन् । बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण दिनप्रतिदिन पानी सङ्कट गहिरिँदै गएको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण जलसतह घट्दै गएको छ भने गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ । औद्योगीकीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका झन्डै एक अर्ब मानिस पानी सङ्कटको चपेटामा परेका छन् । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा आधारित भएर ‘जलस्रोत विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । विधेयक अहिले विचाराधीन छ ।
