आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारहरूले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हुन्।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने र प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते बजेट ल्याउने प्रावधान व्यवस्था छ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
मधेस प्रदेशमा अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले अपराह्न ४ बजे प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
संघीय राजधानी रहेको बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले त्यहाँको प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्। लुम्बिनीमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दैछन्।
कर्णालीमा आर्थिक मामिला मन्त्री राजीवविक्रम शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहादुरसिंह थापाले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले हरेक वर्षको असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश संसद र नगर सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ।
प्रदेश सरकारले विशेषत संघीय सरकारले दिने अनुदान र चालु वर्षमा हुन सक्ने बचतलाई हेरर बजेटको आकार ठूलो गराउने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सात वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमध्ये जेठसम्म ६० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ।
संघीय सरकारको तर्फबाट सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब ६६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान, ३० अर्ब ३५ करोड ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यस्तै ३ अर्ब २८ करोड समपूरक र ३ अर्ब २७ करोड विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यसबाहेक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको समाचार सेताे पाटीमा प्रकाशित भएकाे छ।
