कृषि उत्पादनका लागि मलखाद अत्यन्तै महत्वपूर्ण सामग्री हो। सरकारले कृषकलाई सहज र सुलभ रूपमा मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको छ। तर अनुदानमा प्राप्त हुने मल वास्तविक कृषकसम्म समान र पारदर्शी ढंगले पुग्न नसक्दा कपिलबस्तुका कृषकहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्।
विशेषगरी कपिलबस्तु नगरपालिका–६ मा रहेका केही सहकारी संस्थामार्फत वितरण हुने अनुदानको मलमा पहुँचवालाको हालीमुहाली बढेको गुनासो सुनिन थालेको छ। स्थानीय सरकारले सहकारीमार्फत मल वितरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि वितरण प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा सीमित व्यक्तिले पटक–पटक मल पाउने र वास्तविक कृषकहरू भने मलबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ।
एउटै व्यक्तिले दुई–तीन पटकसम्म मल लगिसकेको अवस्थामा समेत पुनः मल पाउने गरेको गुनासो आउनु सामान्य विषय होइन। यसले अनुदानको मल वितरण प्रणालीमा कमजोरी मात्र होइन, त्यसको निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापनमै प्रश्न उठाएको छ। वास्तविक कृषकको पहिचान नगरी पहुँचका आधारमा मल वितरण गरिन्छ भने सरकारले कृषकलाई दिएको अनुदानको उद्देश्य नै असफल हुन्छ।
मल वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहकारी संस्थाहरू पनि यस विषयमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ। सहकारीको उद्देश्य सीमित व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउनु होइन, सदस्य तथा कृषकको हितमा काम गर्नु हो। मल वितरणमा पारदर्शिता अपनाउनु, लाभग्राहीको अभिलेख राख्नु र एउटै व्यक्तिले पटक–पटक सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु सहकारीको दायित्व हो।
त्यसैगरी स्थानीय सरकार यस विषयमा अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अनुदानको मल सहकारीलाई जिम्मा लगाएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु उचित हुँदैन। कुन सहकारीले कति मल पायो, कसलाई कति वितरण गरियो र वास्तविक कृषकले मल पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन हुनुपर्छ। आवश्यक परे वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
अनुदानको मल कुनै व्यक्ति वा सहकारी सञ्चालकको निजी सम्पत्ति होइन। यो राज्यले कृषकको उत्पादन लागत घटाउन दिएको सुविधा हो। त्यसैले यसमा पहुँच, चिनजान वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा हुने वितरण तत्काल रोक्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार र सहकारी दुवैले पारदर्शी प्रणाली अपनाउने हो भने अनुदानको मल वास्तविक कृषकसम्म पुर्याउन कठिन छैन। कृषकको नागरिकता, किसान परिचयपत्र, खेतीयोग्य क्षेत्रफल वा आवश्यकताका आधारमा मल वितरण गर्ने र वितरणको डिजिटल वा लिखित अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
कृषकलाई खेतीका लागि आवश्यक मल नपाउने तर पहुँच भएका व्यक्तिले पटक–पटक मल पाउने अवस्था कायम रह्यो भने यसले कृषकमा निराशा मात्र बढाउँदैन, स्थानीय सरकारप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।
त्यसैले कपिलबस्तु नगरपालिका र सम्बन्धित सहकारी संस्थाले तत्काल अनुदानको मल वितरण प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्छ। वास्तविक कृषकलाई प्राथमिकता दिँदै निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
