काठमाडौं । सर्वोच्च अदातले मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने कारणको लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारपक्षसँग मन्त्रिपरिषद विस्तारको लिखित कारण माग गरेको हो ।
इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
