निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुवै (महन्थ-उपेन्द्र) समूहले पदाधिकारी निष्काशन र सोको अद्यावधिक गर्ने विषयमा गरेको माग दावीलाई अस्वीकार गरेको छ । आयोगको आइतबारको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दुवै समूहको मागदाबीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको हो ।
एउटै दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलाई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निष्काशन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफेरको विषयअन्तर्गत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन माग अद्यावधिक गर्न कानूनतः मिल्ने नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पार्टी अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकअर्का समूहका पदाधिकारीलार्ई पार्टीका सदस्यसमेत नरहने निष्काशन गरी सोको अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय कार्यकारीणी समितिको जेठ १७ गते बैठकले पार्टी विधान, निर्णय र नीति विपरित कार्य गरेको जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुर, सदस्यत्रय राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णसमेत चार जनालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको दलको दर्ता कितावबाट नाम हटाई अध्यावधि गरिदिन जेठ १८ गते आयोग समक्ष निवेदन दिएको थियो ।
अर्का अध्यक्ष ठाकुरको अध्यक्षतामा जेठ १८ गते बसेको बैठकले समितिमा रहनुभएका यादवले पार्टी विधान, नीति र निर्णय विरित कार्य गरेकाले निजलाई पार्टीको विधानअनुसार अनुशासनसम्वन्धी कारबाही गरी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिएकाले दर्ता किताबबाट यादवको नाम हटाएर अद्यावधि गर्न सोही दिन पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले यसबीचमा आयोगले दुवै पक्षलाई केन्द्रिय समितिको निर्णयको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन माग गरेकामा दुवै पक्षले आयोगको माग अनुसारको विवरण बुझाएका थिए । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन अनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनि जानकारी गराएको विषयलाई कानून र दलको विधान सम्मत मान्न मिलेन ।”
आयोगको अर्को निर्णयमा भनिएको छ- ‘एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्काशनको कारवाही अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको विषयलाई कानून सम्मत हो भनी मान्न मिलेन । एक अर्का अध्यक्षलाई पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको कार्य र दलका पदाधिकारी हेरफेर वा फेरवदलसँग सम्वन्धीत मात्र नभई एउटै दलका दुई अध्यक्षबीचको विवादको विषय बन्न जान्छ ।’ आयोगले अद्यावधिकका लागि गरिएको माग दावीसम्वन्धी भएको निर्णयको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
