गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले चुरे प्राकृतिक सम्पदा भएको हुनाले सम्पदा दोहन गर्दा राष्ट्रलाई नै जटील मोडमा लैजाने बताए । उनले भने–‘घाटा न्युनिकरण गर्नका लागी ढुंगा, गिटी निकालेर बेच्दा जैविक विविधतामा असर पर्ने हुनाले सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए । संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको पनि ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।
