काठमाडौं : धानबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको चर्को अभाव हुने भएको छ। साउनको दोस्रो सातादेखि धान गोडेर मल हाल्ने (टप ड्रेसिङ)को समयमा युरिया मलको अभाव हुने भएको हो।
मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको ग्लोबल टेण्डरमा कुनै पनि आपूर्तिकर्ता सहभागी भएनन्। सरकारद्वारा सरकारलाई(जीटुजी) अन्तर्गत मल उपलब्ध गराउने विषयमा भारत सरकारसँग पहल भइरहेको छ। मल आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेण्डर र जीटुजीको प्रक्रियामध्ये कुनै सुनिश्चित नभएको हुँदा मलको अभावको श्रृंखला यो वर्ष पनि देखिनेछ। समयमै कुनै पनि प्रक्रियामार्फत मलको जोहो गर्न नसकिए यो वर्ष पनि किसान मलको लागि चर्को सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुनेछन्।
ग्लोबल टेण्डरबाट मल ल्याउन कम्तीमा ७ महिना लाग्न सक्छ। विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दै गएको र आपूर्तिकर्ताको हकमा लागू भएको ‘कारोबारमा लाग्ने आयकर’ का कारण पनि विदेशी आपूर्तिकर्ता बिच्किएर बोलपत्रमा सहभागिता नजनाउँदा मल आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हो।
केही महिना अघिसम्म प्रतिटन ३ सय ७५ डलर रहेको युरियाको मूल्य अहिले प्रतिटन ६ सय डलर पुगेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउनदेखि गहुँवालीको सिजनसम्मलाई कम्तीमा १ लाख ३० हजार टन युरिया र ७० हजार डीएपी मलको माग छ।
हाल मौज्दात रहेको र बाटोमा आउँदै गरेको युरिया मलले जेनतेन साउन पहिलो सातासम्मको धानबालीलाई पुग्ने देखिन्छ। अधिकांश पहाडी जिल्ला र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा धानबालीको रोपाइँ करिब सकिन लाग्दा अत्याधिक उत्पादन हुने तराईमा भने हालसम्म रोपाइँको सुरसार भएको छैन।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले अहिलेलाई करिब पुग्ने मल भए पनि साउनदेखि सुरु हुने धानबालीको टप ड्रेसिङका लागि केही अभाव हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। ‘अभाव हुन नदिन हर सम्भव प्रयास गर्न सुरु गरेका छौं,’ सचिव कार्कीले भने, ‘मल आपूर्तिका लागि भारत सरकारसँग विभिन्न कूटनीतिक माध्यममार्फत जीटुजीअन्तर्गत मल उपलब्धताका लागि प्रयास गरिरहेका छौं। भारतबाट मल आउने सुनिश्चित भयो भने मलको अभाव हुन्न।’
सरकारले भारतसँग जीटुजीमा मल ल्याउन नयाँ नीतिका साथ परिमार्जित रूपमा सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। भारतसँग पाँच वर्षका लागि गर्न लागिएको सम्झौताको खाका कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतको डिपार्टमेन्ट अफ केमिकल एन्ड फर्टिलाइजरलाई पठाइसकेको छ।
भारतसँग जीटुजीमार्फत प्रतिवर्ष २ लाख टनका दरले मल आयात गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ‘तर, उताबाट राय सुझावसहित अन्तिम पत्र प्राप्त नभएकाले यो प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। भारतसँग गर्न लागिएको जीटुजीअन्तर्गत मल भारतको आफ्नै उत्पादन हुनुपर्ने र प्रचलित ग्लोबल टेन्डरको मूल्यभन्दा केही सस्तो हुनुपर्ने सर्त सरकारले भारतीय विभागसँग राखेको छ।
सरकारले गत् पुस २ गते बंगलादेशसँग जीटुजीमा युरिया मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग बल्क र कार्गो गरी दुई तरिकाबाट चार लटमा ५० हजार टन युरिया मल आयात गर्ने सम्झौता भए पनि कृषि सामग्रीले कुल ५२ हजार टन आयात गर्न लागेको छ। जसमध्ये ३२ हजार टन आइसकेको छ भने १९ हजार टन पछिल्लो समयमा आउन सुरु भएको छ।
करिब १२ लाख मेट्रिक टन (सबै प्रकारका) मलको माग छ। ७ लाख मेट्रिक टन आपूर्ति भए पनि खाद्यान्न बालीलाई अभाव नहुने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। सरकारले मल खरिद गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सुरोज पोखरेलका अनुसार धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। जीडीपीमा धानको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ। कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान करिब २२ प्रतिशत छ।
अहिलेलाई करिब ८० हजार टनको भर
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग गरी हाल ७९ हजार ५ सय टन युरिया मल विभिन्न प्रक्रियामा छ। यसमध्ये कृषि सामग्रीको ७० हजार ५ सय टन र साल्टको ९ हजार टन छ।
कृषि सामग्रीको ७० हजार ५ सय टनमध्ये बंगलादेशबाट अहिले १९ हजार आउने क्रम सुरु भएको छ। यसमध्ये ९ हजार आइपुगेको छ भने १० हजार टन बाटोमा छ। यस्तै ग्लोबल टेण्डरमार्फत जोशी बीजमार्फत खरिद गरिएको ३० हजार टन पनि चीनबाट कोलकाता हुँदै आउन लागेको छ। त्यस्तै कृषि सामग्रीको गोदाममा २१ हजार टन मौज्दात छ।
यस्तै कृषि सामग्रीसँग ३५ हजार ७ सय र साल्टसँग ३ हजार ५ सय टन डीएपी मल मौज्दात छ। यो हाराहारीको युरिया र डीएपी मलबाहेक अन्य मल तत्कालका लागि आउने छाँटकाँट नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्वदेशीलाई प्रोत्साहन दिँदा विदेशी बिच्किए
मलको आपूर्तिमा स्वदेशी कम्पनी छिरेका कारण गत वर्ष किसान मलका लागि चर्को सास्ती व्यहोर्न बाध्य भए। स्वदेशी कम्पनीले समयमा मल आयात नगर्दा किसानले गत वर्ष धानवालीको समयमा चर्को घाम र अविरल वर्षामा दिनभर लाइनमा बस्न बाध्य बनाइएको थियो। लाइन लागेर पनि उनीहरू मल पाउनबाट बञ्चित भएका थिए। बर्खे गहुँवालीका लागि पनि किसानले मलको चर्को अभाव व्यहोरेका थिए।
मल आपूर्तिमा अनुभवहीन र पटक्कै कारोबार नगरेका स्वदेशी कम्पनी प्रवेश गरेका कारण मुलुकभित्र मलको चर्को अभाव भएको हो। यस्ता कम्पनीले धानबालीको समयमा मल आपूर्ति गर्न सकेनन्। मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र आपूर्ति प्रणालीमा कहिले पनि सहभागिता नजनाएको स्वदेशी कम्पनीहरूले गत आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को वैशाखदेखि सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। मल आपूर्तिसम्बन्धी ग्लोबल टेण्डरमा विदेशीसहित स्वदेशी कम्पनीहरूले पहिलो पटक त्यति बेलादेखि सहभागिता जनाउन थालेका हुन्। यसअघिसम्म मल आपूर्ति टेण्डरमा विदेशी कम्पनीहरूले मात्रै सहभागिता जनाउँदै आएका थिए।
मल आपूर्ति टेण्डरमा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागिताका लागि ‘कारोबारमा लाग्ने आयकर’ प्रक्रियाले बाटो खोलिदिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को वैशाखदेखि मलको कारोबारमा विदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा ५ प्रतिशत र स्वदेशी आपूर्तिकर्ताको हकमा १.५ प्रतिशत आयकर लाग्ने प्रणाली कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। हुन त यो व्यवस्था पहिलेदेखि भए पनि कम्पनीले यसलाई २०७६।७७ को वैशाखदेखि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
‘यही व्यवस्थाका कारण स्वदेशी कम्पनीहरूले टेण्डरमा सहभागिता जनाउन थाले,’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्र भण्डारीले भने, ‘यो व्यवस्थाले नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिए पनि उनीहरूले त्यसको दुरुपयोग गरी मल आपूर्ति गर्न सकेनन्।’ भण्डारीकाअनुसार यो व्यवस्थाअनुसार विदेशी कम्पनी टेण्डरमा सहभागी हुँदा उसले कुल कारोबारको ५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ। तर, स्वदेशी कम्पनीले कुल कारोबारको १.५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरे पुग्छ। ‘अर्थात मल आपूर्ति गरेवापत कृषि सामग्री कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई ५ प्रतिशत र स्वदेशी कम्पनीलाई १.५ प्रतिशत आयकर काटेर भुत्तानी दिनुपर्ने थिति बस्यो,’ भण्डारीले भने।
यो व्यवस्थाका कारण विदेशी कम्पनीले तिरेको ५ प्रतिशत आयकर मलको मूल्यमा जोड्दा लागत खर्च महँगो हुने तर स्वदेशीले तिरेको १.५ प्रतिशत आयकर मलको मूल्यमा जोड्दा लागत खर्च निक्कै सस्तो पर्ने भएर पछिल्लो समयमा मलको टेण्डर नेपाली कम्पनीहरूले हात पार्न थालेका हुन्।
अर्कोतर्फ यही व्यवस्थाका कारण विदेशी आपूर्तिकर्ता बिच्किएर बोलपत्रमा सहभागी नहुने क्रम नै सुरु भयो। यही व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा कृषि सामग्री कम्पनीले आह्वान गरेको ९ वटै ग्लोबल टेण्डरमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीले सहभागिता नजनाउँदा ती टेण्डरहरू रद्द गरी पुनः निकाल्ने तयारी गरिएको छ।
