काठमाण्डाै – नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र यातायात सम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनले २१ गतेसम्म सरकारको निर्णयलाई कुर्ने भएका छन् ।
काठमाण्डौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा बिहीवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र तीन वटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसहितको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
असार १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले २५ सिटभन्दा बढी सिट क्षमताका गाडी मात्रै सञ्चालन अनुमति दिएपछि नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र तीन वटा ट्रेड युनियनले विज्ञप्ति निकालेर सवारी साधनसम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न र खारेज नभए स्वतस्फूर्त रूपमा असार १८ गतेदेखि देशव्यापी रूपमा सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
त्यही विषयमा बिहीवार भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले २१ गतेसम्म निषेधाज्ञा नै जारी रहेको र त्यससम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सीसीएमसी, मातहततका निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जिल्लास्तरमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयका लागि चार दिनको समय माग्नुभएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय मागेकाले आफूहरू तत्कालका लागि १८ गतेदेखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समय मागेकाले । सीडीओले मातहतका निकायसँग छलफल गरेर निर्णय गर्छाैँ भनेपछि २१ गतेसम्म पर्खिन सहमत भएका हौँ ।’
अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले छलफलमा २१ गतेसम्म सरकारी निर्णयलाई पर्खिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । २१ गते पनि आफूहरूको पक्षमा निर्णय नभए २२ गतेदेखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सीडीओले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ । २१ गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय छ । लामो रुटको यातायात खोलने कुरामा सीसीएमसीको कुरा छ । अन्य जिल्लासँगको सहकार्यको कुरा छ ।’
तपाईँहरू पनि सीसीएमसी र मन्त्रालयमा कुरा राख्नुहोस् र २२ गतेदेखि हामी निर्णय गर्छाैँ भन्नुभएको छ । त्यो आश्वासन व्यवहारमा लागू गर्नुभएन भने हामी २२ गतेदेखि पूर्ण रूपमा सवारी साधन सञ्चालन गर्छाैँ । त्यसपछि समस्या आयाे भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले उपत्यकाका तीन जिल्लामा लगाएकाे निषेधाज्ञाको बिहीवार ६३ दिन पुगिसकेको छ । २५ सिटभन्दा कम क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा तिनमा कार्यरत मजदुरले आफूहरूको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै २५ सिटभन्दा धेरै सिट क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनका लागि दिएको अनुमतिको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले भोलि १८ गतेदेखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
