काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट गरिएको बहस सकिएको छ ।
यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका २१ जनाले बहस गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलपछि बुधबारदेखि निजी वकिलले बहस गरिरहेका छन् ।
यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फको बहस आइतबारबाट सुरु हुनेछ । सभामुखका तर्फबाट ५ अधिवक्ताले बहस गर्ने भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्ने तय भएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट गरेको बहसका क्रममा संसद पुनःस्थापना भयो भने पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएको र बनेपनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व‚ सभामुख र सरकारबीचको द्वन्द्वले गर्दा यो अवस्था आएको बताए ।
‘पुस ५ को पुनःस्थापना भयो‚ त्यसपछि के भयो ? न सरकार दिन सक्यो, न केही गर्न सक्यो‚’ उनले भने ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारीले संसद पुनःस्थापना भएन भने चुनाव हुने र चुनाव भयो भने देशले अग्रगामी कोर्स समाउने उल्लेख गरे । ‘जनताले मताधिकार प्रयोग गर्छन् । फ्रेस जनप्रतिनिधि आउछन् र देश अगाडि बढ्छ‚’ उनले भने‚ ‘चुनाव भनेको फलाममा लागेको खिया मेटाउनुजस्तै हो ।’
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता भएकाले उनले ७६(५) मा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको भन्दै यस्तो अवस्थामा उनले विश्वासको मत पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आधार हेर्ने काम राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरिन् । ‘त्यसरी हेर्दा निर्दलीयताको परिकल्पना संविधानले नगरेकाले राष्ट्रपतिले त्यसमा गतिलो आधार देख्नुभएन । कांग्रेस र माओवादीका मात्र सांसदले सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन‚’ उनले भनिन् ।
एमालेको २६ र जसपाको १२ जनाको हस्ताक्षर देउवाको पक्षमा गएको‚ तर निर्दलीय प्रकृतिको शासन व्यवस्था नभएकाले यो मान्य नहुने जिकीर उनले गरिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ७६(५) मा दाबी गरेको भन्दै उनले त्यस समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपा र एमालेको समर्थन भएको बताइन् ।
सरकारको दाबी गर्ने दुवैको पक्षमा दोहोरो हस्ताक्षर पर्न गएकाले त्यस्तो परिस्थितिमा सरकार बन्न नसक्ने भएकाले विघटनको कुनै विकल्प भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएको उनले जिकीर गरिन् ।
