काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित निवेदन दिनुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
जवाफ पेश गर्दै उहाँले संविधानले कार्यकारिणी अधिकार आफूलाई दिएको भन्दै मुलुकको कार्यकारीणी हैसियतले गरेका कार्यलाई कसैको पनि नियन्त्रण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
पूर्णपाठ :
