लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले दिएको राजिनामा पत्र बाटोबाटै गायव भएको छ।
राज्यमन्त्री रायमाझीले यहि असार १८ गते राज्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको सार्वजनिक गरेकी थिईन्।तर अहिले सम्म मन्त्री रायमाझीको राजिनामा पत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुगेको छैन्।
सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस जसपा लगायतका दलले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अबिश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी रायमाझी पहिलो पटक बैशाख ६ गते र दोश्रोपटक बैशाख १९ राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी थिईन्।
रायमाझीले आफु संगै मन्त्री भएका जनता समाजवादी पार्टीका तिनजना नेतालाई फुल मन्त्री दिएर आफुलाई मात्र राज्यमन्त्री दिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउदै आएकी थिईन्।
प्रदेश सभामा ६ जना सदस्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई बिभाजन गरेर उक्त पार्टीका ४ जनालाई मन्त्रीपरिषदमा समावेश गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सभासद सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई उद्योग मन्त्री, विजय यादवलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री दिएका थिए।
राज्यमन्त्री रायमाझीले भने दुईमहिना नवित्दै शुक्रवार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समक्ष राजिनामा दिएको जानकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई गराएकी थिईन।
रायमाझीले सरकारलाई आफ्नो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको समर्थन नरहेको र पार्टीको समर्थन र सहयोग बिना आफु प्रदेश सरकारमा सहभागि हुन नसक्ने भएकोले संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम असार १८ गते शुक्रवारदेखि नै लागु हुने गरि राज्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
तर उनले बुझाएको भनिएको राजिनामा पत्र अहिले सम्म स्वीकृत भएको सार्वजनिक भएको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने आफ्नो वेभसाईटबाट राज्यमन्त्री रायमाझीको नाम हटाईसकेको छ ।
मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए संगै रायमाझीले मन्त्रीका रुपमा लिएको गाडि, सुरक्षागार्ड,निवास छोडि सकेकी छन्। भने प्रदेशसभाको बैठकमा उनी प्रतिपक्षको रोहमा बसेकी छन्।
लुम्विनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले राज्यमन्त्री रायमाझीको राजिनामाको हल्ला आफुलेपनि सन्चार माध्यमबाट थाह पाएको तर राजिनाम पत्र बारे मन्त्रिपरिषदमा कुनै जानकारी नआएको बताए।
यता बिपक्षी गठबन्धनले भने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएकाले अवैधानिक भएको विपक्षी गठबन्धनले बताउँदै आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ जना सांसद रहेकोमा सरकार संचालनको लागि बहुमत सदस्य ४२ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नेकपा एमालेका कुल ४१ जना सदस्य निर्वाचित रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा दुई जनाको राजीनामा आएको छ भने दाङबाट निर्वाचित विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि ३८ जनामा खुम्चिएको छ।
६ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीका चारजना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि ४२ जना सांसदका साथमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
तर गत असार १८ गते जनता समाजवादी पार्टीबाट भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी सुमन शर्मा रायमाझीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेको विपक्षी गठबन्धनको दावी छ।
विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, समाभुख सहित माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ तथा एमालेकी वली गरी ४२ जना सांसद रहेको दावी गरेको छ।
कुल ८७ जना सांसद निर्वाचित रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम शर्मा न्यौपाने र दिनेश पन्थीले एमाले रोजेपछि माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको थियो।
