काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको पार्टी आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न निर्वाचन आयोगको इजलास विहिबार बसिरहेको छ । आयोगले आज दुवै पक्षको बहस टुंग्याउने तयारी गरेको छ ।
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत, अल्पमत हेरेर निर्णय लिइने आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लिखित जवाफ र प्रमाणको आधारमा कुनै पक्षलाई मान्यता दिने अवस्था नरहे केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई दलको आधिकारिकता दिने प्रावधान छ ।
आयोगले जसपा विवादबारे टुंगो लगाउन प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्सीय इजलास गठन गरेको थियो । इजलासले गएको आइतबारदेखि जसपा विवादबारे सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
कसले पाउला आधिकारिकता ?
दुवै पक्षले आआफ्नो प्रमाण पेस गरेपछि आज त्यसमा बहस हुने जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताउनुभयो । प्रस्तुत प्रमाणमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूले दुई–दुई घण्टा आ–आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेछन् । अरु अधिवक्ताले केही भन्न चाहन्छन् भने बहस नोट लेखेर दिन सक्छन् । बहस सकिएपछि आयोगको इजलासले प्रमाण हेरेर आजै नतिजा दिनसक्ने अधिवक्ता महतोले बताउनुभयो । आयोगलाई प्रमाणमा चित्त नबुझे थप एक दुई दिन लम्बिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘दुवै पक्षको प्रमाण र त्यसमा भएको बहस सुनेपछि आयोगलाई त्यसैमा चित्त बुझ्यो भने आजै रिजल्ट दिनसक्छ, नभए एक दुई अझै टाइम लिनसक्छ ।’
प्रमाणमा चित्त नबुझे कसको पक्षमा बहुमत छ भन्ने निर्क्यौलका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई आयोगमा उपस्थित गराएर सनाखत गराउन सकिने सम्भावना पनि रहेको जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो । ‘आयोगमा कार्यकारिणी सदस्यको हिसाब किताब भइरहेको छ, प्रमाणहरुको आधारमा चित्त नबुझे आयोगले कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई पनि बोलाउन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यादव पक्षले पार्टी दर्ता भएको बेला आयोगमा प्रस्तुत गरेको कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा बहुमतको दावी गरेको छ भने महन्थ ठाकुरले पुस ७ गते भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको दावी गर्दै त्यसको आधारमा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिलाई बहुमतको आधार मानेको छ ।’
यसका लागि दुवैतर्फले आआफ्नो प्रमाण पेस गरेका छन् । त्यसमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । ठाकुर पक्षले आयोगमा फर्जी प्रमाणहरु पेस गरेको दावी गरिएको छ । आयोगले सो पार्टीको पुस ७ गते भएको निर्णयले महन्थ ठाकुरलाई कार्यकारिणी समिति हेरफेरका लागि अधिकार दिएको कुरालाई मान्यता दियो भने पार्टीको आधिकारिकता उहाँले पाउने निश्चित छ । तर त्यसलाई मान्यता नदिएमा भने यादवले अधिकारिकता पाउने निश्चित छ ।
आयोगमा बहस यसैमा केन्द्रीत छ । जसपाका अध्यक्ष यादवले पुस ७ गते त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँले त्यो बैठकपछि दुवैजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो कुरा कतै उल्लेख नरहेको र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई गरिएको आन्तरिक सर्कुलरमा पनि त्यो कतै उल्लेख नभएको दावी गर्नुभएको छ ।
तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूलाई कार्यकारिणी समिति हेरफेर गर्ने अधिकार दिएको कुरा माइन्युटमै उल्लेख भएको र त्यो प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पनि पेस गरिएको बताउनुभयो । कसले फर्जी गरेका छन्, कसले गरेका छैनन् त्यसको निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
