काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिका संयोजक रमेश लेखकले सभापति निवास बूढानीलकण्ठमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कांग्रेसले आठ लाख ५२ हजार ७ सय ११ जना क्रियाशील सदस्य बनाएको छ।
विवाद भएका केही जिल्ला र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका क्रियाशील अझै टुंगिएका छैनन्। यो टुंगिएपछि क्रियाशीलको संख्या झन्डै एक लाख थपिनेछ।
१४ औं महाधिवेशन गर्न कांग्रेसले यतिधेरै क्रियाशील बनाएको हो। जुन संख्या २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनको भन्दा दोब्बर छ। त्यसबेला चार लाख ८० हजार मात्रै क्रियाशील थिए।
८ लाख ५२ हजारमध्ये चार लाख ९ हजार ३३ जना भने पुरानै सदस्य हुन्। उनीहरूको नवीकरण गरिएको हो।
केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा चार लाख ४३ हजार छ सय ७८ जना नयाँ क्रियाशील वितरण गरिएको उल्लेख छ।
जसमा ११ प्रतिशत मात्रै बुढापाका रहेका छन् भने अधिकांश युवाहरु रहेका छन् ।
मंगलबार बिहान बुझाइएको क्रियाशील सदस्यतमा समितिको प्रतिवेदनमा ९८ प्रतिशत कार्य सकेको जनाइएको छ। ‘हामीले गर्नसक्ने सबै कार्य गरिसक्यौं। ९८ प्रतिशत नाम छानबिन गर्यौं। टुंगो पनि लगायौं,’ समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले भने, ‘२ प्रतिशत जति स्थगित गरेका छौं।’
समितिले क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाउन बाँकी रहेकामा दुई प्रकृतिका छन्। १५औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी केही नाममा समिति नै टुंगोमा पुगेको छ। सहमति बन्न नसकेका नामलाई टुंगो लगाउने जिम्मेवारी शीर्ष नेतालाई दिइने भएको छ।
१५औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य हुन पाउने गरी समितिमा भएको निर्णयको आधारमा शीर्ष तहले थप समाधान खोज्ने कार्य गर्नेछैन। तर, समितिले विवादै रहेको भनेर किटान गरेका स्थानको फाइलमा शीर्ष तहबाट समाधान खोजिनेछ।
१५औं महाधिवेशनमा टुंग्याउने गरी समितिले तत्काललाई १२५ वडाका विवादित सदस्यताको हकमा समाधान निकालेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
सप्तरी र बाराको जिल्लामा नयाँ सदस्य र नवीकरणमा विवाद रहेको जनाउँदै समितिले त्यसमा समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी शीर्ष तहलाई सुम्पने भएको छ। सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा समायोजनका क्रममा अस्पष्ट भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
केही वडा तथा क्षेत्रको विवादमा पनि माथिल्लो तहबाट निर्णय निकाल्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ। धनुषा–४ को विवादमा समितिले समाधान निकाल्न सकेको छैन। धनुषा– ४ मा भएको विवादलाई लिएर जिल्ला तहका नेताहरु एक साता अघिदेखि केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नामा छन्। त्यस्तै, सर्लाही क्षेत्र नम्बर– २ को विवाद समाधानको जिम्मेवारी पनि शीर्ष तहलाई सुम्पने निर्णय समितिमा भएको छ।
६ हजार ७४३ वडामध्ये २ प्रतिशत वडामा मात्रै १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य टुंगिन बाँकी रहेको समितिको दाबी छ।
