काठमाडौं । सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयगरेपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।
विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले रिट लिएर आफैं सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
सरकारको उक्त कदम मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै ज्ञवालीले उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार पनि आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै नेकपा एमालेले यसको चर्को विरोध गरेको छ भने सत्ता गठबन्धनले अर्को आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
