काठमाडौं । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् ।
सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भन्ने यकिन तथ्यांक डेढ वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन ।
त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले तीन तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ । तर, अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्यअनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका भने छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरेअनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) मा समावेश निकायहरूको १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
