काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग पनि प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले बयान लिने तयारी गरेको छ । समितिका सदस्य प्रमोद साहले जबराले बयानका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई गम्भीर आरोप लगाएकाले पनि उनीहरूलाई पनि बोलाइने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
बयानका क्रममा जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मंगलबार जबराको बयान शुरु हुनुअघि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सदस्य साहले भने, ‘जबराले नाम लिएका व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिने तयारी छ ।
कसैले कसैमाथि आरोप लाउँदा पुष्टि हुने कुरा होइन । त्यसैले आरोप लगाइएका व्यक्तिहरूका कुरा पनि सुनिनु पर्छ भन्ने हो ।’ जबराविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूलाई छलफलका लागि बोलाउने कि भन्ने विषयमा समितिको आन्तरिक बैठकमा चर्चा भएको थियो । समिति सदस्य साहले यही मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार गरी संसद्समक्ष पेस गर्ने तयारी भएको पनि बताएका छन् । साथै महाभियोग गम्भीर कुरा भएको उल्लेख गर्दै बयान र प्रमाणहरू मेल खाएको उनको भनाइ छ ।
जबरामाथि लागेका केही आरोप प्रमाणित भएको पनि साहले बताए । ‘महाभियोग भनेको त्यत्तिकै लाग्दैन, यो ठूलो आरोप हो । बयान र प्रमाणहरू मेल पनि खाएका छन् । यही महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्ने तयारी हो । हामीले प्रतिवेदन तयार पार्ने हो । महाभियोग फेल हुन्छ वा पास हुन्छ । महाभियोग लाइसकेपछि के कुरा आयो भन्ने त प्रस्ट आउनुपर्यो नि । एमालेका साथीहरूले सोध्नुभएको प्रश्नहरूले पनि महाभियोग लाग्नुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ । उहाँमाथि लगाइएका आरोपहरू धेरै प्रमाणित भएको पनि देखिन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ मा सकिँदै छ । त्यसपछि समितिका सदस्यको पनि कार्यकाल सकिनेछ । बाँकी ५ दिनमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभाले महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन कठिन छ । संविधानले प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास गरेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । तर महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत छैन । त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव तत्काल टुंग्याउन सभामा पेस हुने सम्भावना कम छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि प्रस्ताव निष्क्रिय भएर जबरा अदालत फर्कन पाउँछन् कि निलम्बन निरन्तर रहन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसबारे संविधानविद्हरूका धारणा विभाजित छन् ।
