ढल्केबर, भदौ २९ गते । धनुषाको शहीद नगरपालिका–६, हठिपुरकी ५२ वर्षीया चन्द्रकला पासवान कृषि मजदुर हुनुहुन्छ। दिनभरि कृषि मजदुरी गरेबापत उहाँले पाँच किलो धान पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ। एक किलो धानको बजार मूल्य २० रुपियाँ छ। यस हिसाबले ज्यालाबापत एक सय रुपियाँ मूल्य बराबरको धान चन्द्रकलाले पाउनुहुन्छ।
जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन र श्रम नियमावलीमा आधारभूत पारिश्रमिक ५७७ रुपियाँ तोकिएको छ। श्रम ऐन र श्रम नियमावलीभन्दा कयौँ गुणा कम पारिश्रमिकमा चन्द्रकलाजस्ता धनुषाका हजारौँ कृषि मजदुर काम गर्न बाध्य छन्। सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक तोके पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार मानिएको कृषि कार्यमा खटिने जिल्लाको धनुषाधाम, सबैला, शहीद, विदेहलगायत दक्षिण–पूर्वका कामदार चरम श्रम शोषणमा छन्।
दिनभर चर्को घाममा काम गरेपछि बेलुका पाँच किलो धान पाउने गरेको कृषि मजदुर चन्द्रकलाले बताउनुभयो। एक वर्षअघि श्रीमान् रामबहादुर पासवानलाई गुमाएकी चन्द्रकला गाउँकै जमिनदार सुरज यादव कहाँ काम गर्नुहुन्छ। श्रीमान्को देहावसानपछि घर व्यवहार सम्हाल्दै आउनु भएकी उहाँ त्यही पाँच किलो धानको ज्यालाबाट चार जना सन्तानको लालनपालन गर्नुहुन्छ।
“यति ज्यालाले हातमुख जोड्न नै समस्या हुन्छ। उपचार खर्च, लत्ताकपडा, छोराछोरीको पढाइ लेखाइका लागि त ऋणै लिनुपर्छ। जमिनदारले एकलौटी रूपमा ज्याला निर्धारण गरेको छ। ज्याला बढाउनुस् भन्दा यतिमा काम गर्छस् भने गर नत्र अर्को आउँछ भन्नुहुन्छ। हामी गरिब मान्छे, पढेलेखेका छैनाैँ कहाँ जाने, के गर्ने त्यतिको ज्यालामा काम गर्न बाध्य छौँ,” कृषि मजदुर चन्द्रकलाले भन्नुभयो। सीमित आम्दानीकै कारण मधुमेह देखिएका श्रीमान्लाई उपचार गराउन नसकेपछि मृत्यु भएको पीडा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मेरो मात्र होइन, यो समस्या यस गाउँको ५५ घर परिवार कृषि मजदुर हो। जमिनदारबाट सबै मजदुर पिरोलिएका छन्।”
कृषि मजदुर तथा बँधुवा मजदुरको जीवनस्तर उकास्न ‘फ्रिडम फर युके’को सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाले विभिन्न सहयोग गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले शहीद नगरपालिकामा मात्रै एक हजार छ सयभन्दा बढी परिवार कृषि मजदुर भएको बताउनुभयो। कृषि मजदुरले दिनभरि कृषि कार्य गरेबापत पाँच÷सात किलो धान पाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मजदुरलाई आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले समूह तथा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताउँदै उहाँले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका २९ वटा समूहलाई ५१ हजार रुपियाँ र २० जनालाई १० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
यसरी कृषि मजदुरको श्रम शोषण भए पनि सरोकारवाला निकायले ज्याला बढाउन कुनै पहल गरेका छैनन्। मुलुकबाट बँधुवा मजदुरी प्रथा अन्त्य भए पनि चलनचल्तीको बहानामा तराईका जिल्लामा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्यका लागि राज्यले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले तोकेको ज्याला कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय खेतमा काम गर्ने कामदारप्रति बेखबर छन्। जबकि यो क्षेत्रमा श्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले धनुषाको जनकपुरमा क्षेत्रीय श्रम कार्यालय खोलेको छ।
जुन खेतमा काम गर्ने कृषि मजदुरको बारेमा अनभिज्ञ छन्। श्रम कार्यालयका कर्मचारी कृषि कार्यमा भइरहेको श्रम शोषणको समाधानको जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि कृषि मजदुरको श्रम शोषणको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी नआएको बताउनुहुन्छ। श्रम शोषण बारे श्रमिकले लिखित रूपमा निवेदन नदिएसम्म कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरका प्रमुख रामउद्गार अधिकारीले बताउनुभयो। असङ्गठित रूपमा काम गर्ने मजदुरले राज्यले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक नदिएकोबारे अहिलेसम्म उजुरी दिन नआएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
