टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीसहित गभ्मीर अपराधमा संलग्न विभिन्न दलका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका ३ बस्ने अधिवक्ता कपिलदेव ढकालसहितले उक्त विवादित अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट खारेज गरेर संसदबाट पारित विधेयक र मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कानुनको रुपमा सक्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन्।
‘संविधानको धारा १३३ (१) र १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाऊँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको हुँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’दरपीड गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले दरपीठ गरेको रिटमा निवेदकले भनेका थिए, ‘…नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (९) थप गरि जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी हुने सम्भावना भएकोले उक्त अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ।’
सरकारले रेशमसहितका टीकापुर घटनाका दोषी, सीके राउत कार्यकर्ता र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने बाटो खोल्न उक्त अध्यादेश ल्याएको छ।
भविष्यमा नजिर नहुने गरी विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिएका दलका कार्यकर्तालाई छाड्न भन्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा विचाराधीन छ।
