प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज (शनिबार) बिहान भएको भेटमा सत्ता समीकरण, रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिन ल्याएको अध्यादेश र विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा विषयमा छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सत्तारुढ दलबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि देउवा र प्रचण्डले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य तीब्र पारेका छन् । सत्ता समीकरणको विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा पनि छलफल चलिरहेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरू संवादमा लागेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै आफैं राख्ने आशय बुझेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड झस्किएका छन् । प्रचण्ड गठबन्धनको तर्फबाट पहिलो चरणमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
एकातिर कांग्रेसको संसदीय दलको नेता नै को बन्ने भन्ने टुंगो छैन । महामन्त्री गगन थापा, नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइरालालगायतका धेरै नेताले लाइनमा छन् । गठबन्धनबाट आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भवाना क्षीण देखेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले दुवैतिर संवाद अघि बढाएका छन्, दूतहरू परिचालन गरेका छन् ।
निर्वाचनमा सोचे जस्तो नतिजा नआएपछि युवा नेताहरू विपक्षमा बस्नु पर्ने बताइरहँदा अध्यक्ष प्रचण्ड भने आफू प्रधानमन्त्री हुन लविङ गरिरहेका छन् । जसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको स्वीकार गर्छ उतै लाग्ने माओवादीको तत्कालीन रणनीतिमा देखिन्छ । केही दिन अगाडि गोरखामा आफू पढेको विद्यालयमा पुगेर प्रचण्डले छिट्टै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि गठबन्धन छोड्न पनि तयार देखिएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ । कांग्रेसले गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने तयारी गरेको संकेत पाएपछि सत्तारुढ दलकै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति जनाएका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट सरकार बनाउने निर्णय गरेपनि हालसम्म भागबण्डाबारे दलहरुबीच छलफल हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन फौजदारी संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। यो अध्यादेशबाट टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलबाट छुट्न सक्छन्। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पनि जेलबाट छुटाउन कानुनी आधार बन्नेछ। काम चलाउन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पुगेको छ । जारी हुन भने बाँकी छ । तर, यो काम चलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको सर्बत्र विरोध भएको छ ।
