मधेसी आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई मधेसी भाषामा शपथ खुवाउनु गम्भीरताको विषय भएको भन्दै संसद सचिवालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के राउतसहित केही प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई मधेसी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भन्दै संघीय संसद्को सचिवालयलाई मधेसी आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो।
पुस ७ गतेको संसद भवनमा डा. राउतसहित केही प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले भाषा आयोग तथा मधेसी आयोगद्वारा सूचीकृत नरहेको ‘मधेसी भाषा’मा शपथ लिएको भन्दै आयोगकी उपसचिव सविता डङ्गोलले संघीय संसद्को सचिवालयलाई शुक्रबार पत्र पठाएकी हुन्।
पत्रमा भनिएको छ,‘हालसम्म भाषा आयोगबाट प्रकाशित ‘मधेसी भाषा’ सूचीकृत नभएको देखिएकोले सो भाषामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले औपचारिक कार्यक्रममा शपथ लिनु गम्भीरताको विषय रहेको साथै नेपालमा विद्यामान रहेका सूचीकृत अन्य भाषाहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा यस आयोगलाई श्री संघीय संसद्को सचिवालयले कुन आधारमा मधेसी भाषामा शपथ लिन मान्यता दिएको भनी स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराइदिन हुन निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको छ ।’
