काठमाडौं– १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ पुसमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा आफ्नो पार्टीबाहेक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र २ स्वतन्त्र सांसदको साथ पाएका उनले विश्वासको मत लिँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत साथ पाए।
विश्वासको मत लिएकै दिन प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले कांग्रेसको समर्थनलाई लिएर शंका व्यक्त गर्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रोष्ट्रमबाटै यसको संकेत गरे। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा देखिएको शंका र असमझदारी मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्म आइपुग्दा घट्नुको साटो झन् बढेको छ।
‘मालदार मन्त्रालय’ नपाएपछि जसपा सरकारमा गएन। नागरिक उन्मुक्ति पनि रेशम चौधरीको रिहाइको ‘बटमलाइन’ बनाएर बसेको छ। रेशम रिहा नहुन्जेल सरकारमा नजाने उसको अडान छ। जनमतबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान कार्यभार सम्हाल्न गएनन्। यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका उनलाई मंगलबार खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
पछिल्ला घटनाक्रमले जसपा, जनमत, उन्मुक्ति र लोसपाले दिएको विश्वासको मत भत्किने संकेत देखिएको छ। उनीहरू विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारीमा जुटेका बताइन्छ।
जसपाले सोमबार बसेको सतारुढ दलको बैठकमै असन्तुष्टि राख्दै सरकारमा सहभागी नहुने बताएको थियो। जसपाले मंगलबार पार्टीका सांसद र पार्टी पदाधिकारीहरूसँग पनि छलफल गर्यो।
बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ मुख्य दलहरू माओवादी र एमालेले आफूहरूलाई वेवास्ता गरेको जानकारी गराए। बैठक बुधबार पुनः बस्ने र त्यसपछि एउटा निष्कर्षमा पुगिने जसपा नेताहरूले बताएका छन्। जसपामा सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिनेगरि छलफल सुरु भएको छ।
यद्यपि, जसपाले मधेस प्रदेशको पनि सम्भावित खतरा हेर्दै निर्णय गरिने जनाएको छ। मधेस प्रदेशमा जसपाले मुख्यमन्त्री पाएको छ। मुख्यमन्त्री बनेका जसपाका सरोज यादवले विश्वासको मत लिन बाँकी छ।
यता, जनमत पार्टीमा पनि सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। जनमतबाट मन्त्री बनेका खानले कार्यभार नसम्हाल्नुलाई यसैसँग जोडेर हेरिएको छ। उनले आफ्नो पार्टीको माग अनुसार उद्योग मन्त्रालय नपाएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने बताए।
उनले सरकारबाट बाहिरिने कि बस्ने भन्ने कुरा पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने उल्लेख गरे। जनकपुरमा रहेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। उनी मंगलबार नै कुनै ठोस निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्।
जनमत पार्टीले केही समयअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गरेको थियो। जनमत स्रोतका अनुसार राउत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भए उन्मुक्तिसहित फिर्ता हुँदा राम्रो हुने भन्नेमा छन्। जसका लागि उन्मुक्ति पार्टीसँग राउतले छलफल अघि बढाएका छन्।
यता, लोसपालाई सतारुढ दलले मन्त्रालय बाँडफाँटदेखि सरकारमा सहभागिताका बारेमा एकपटक पनि छलफलमा नबोलाएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको छ। जसका कारण लोसपा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मूडमा पुगेको छ।
उसो भए यी चार पार्टीले समथर्न लिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समस्या पर्छरु अहिलेकै अंकणितले उनलाई कुनै असर पर्दैन। माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपा एक ठाउँमा उभिँदा मात्र पनि उनलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ।
तर, सरकारमै सहभागी भएका कारण जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ।
